काठमाडौं, असोज १३ । वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर बढाएर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याए पनि निक्षेप संकलनमा भने सुधार आएको छैन । ब्याजदर बढाउँदा पनि वाणिज्य बैंकहरूमा पहिलेभन्दा कम निक्षेप संकलन भएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूले गत असोज १ गतेदेखि ब्याजदर बढाएका थिए । तर, असोजको पहिलो साता रू। ८ अर्ब ३२ करोड मात्र नयाँ निक्षेप संकलन भएको नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनको तथ्यांकले देखाउँछ ।
अघिल्लो साता अर्थात् भदौको अन्तिम सातामा रू। २६ अर्ब ३० करोड नयाँ निक्षेप संकलन भएको थियो भने त्यसअघिको सातामा १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ निक्षेप थपिएको थियो, जुनबेला ब्याजदर कम थियो । तर, ब्याजदर बढाएपछि भने त्यो भन्दा पनि कम निक्षेप संकलन भएको देखिएको छ ।
भदौ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा बढीमा ७ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएका थिए । बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भएपछि बैंकहरूले असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी ब्याजदर बढाएका थिए । त्यस क्रममा सनराइज र सानिमा बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाएर दोहोरो अंकमा अर्थात् १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याएका थिए । अधिकांश बैंकले ९ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर पुर्याएका थिए ।
यसरी ब्याजदर बढाउँदा बैंकहरूमा केही निक्षेप बढ्ने आशा थियो । तर, अपेक्षित रूपमा निक्षेप बढ्न नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । अहिले सरकारी खर्च नहँुदा बैंकहरूमा निक्षेप आउन सकेको छैन । सरकारी खर्चलाई बैंक निक्षेपको मुख्य स्रोत मानिन्छ ।
माछापुच्छ«े बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० सन्तोष कोइरालाले ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको बताए । ‘नयाँ निक्षेपको स्रोत नै सरकारी खर्च, दातृ निकायबाट आउने पैसा र विप्रेषण हो । तर, अहिले सरकारी खर्च नै भएको छैन । दातृ निकायबाट पनि पैसा आएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘साथै, विप्रेषण आप्रवाह पनि उत्साहजनक छैन । त्यसैले ब्याजदर बढाए पनि बैंकहरूमा नयाँ निक्षेप आउन नसकेको हो ।’
ब्याजदर बढाएपछि उल्टै बैंकहरूमा भएको निक्षेप नै यताउति हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘ब्याजदर बढाएपछि नयाँ निक्षेप थपिनुभन्दा पनि एक बैंकको निक्षेप अर्को बैंकमा जाने गरेको छ । ग्राहकले जुन बैंकमा बढी ब्याजदर पाइन्छ, त्यही बैंकमा पैसा राख्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘समग्रमा ब्याजदर बढाउँदा एक बैंकको पैसा अर्को बैंकमा जाने गरेको छ । तर, समग्र सिस्टममा भने निक्षेप बढेको देखिएन ।’ निक्षेप बढ्न सरकारी खर्च हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, दशैंपछि पनि निक्षेप संकलनमा केही सुधार आउन सक्ने उनले बताए । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
