डिजिटल जोखिममा बालिका

–कालिका खड्का काठमाडौँ, २५ असोज : “मायाका कुरा गर्ने, अश्लिल फोटो माग्ने अनि त्यसैमा ब्ल्याकमेल गर्ने गर्दछन्” १८ वर्षीय बाँकेकी बालिका अनु रावतले भन्नुभयो, “मेरो साथीले यस्तो समस्या परेर आत्महत्याको प्रयास नै गरिन्, कतिले आत्महत्या नै गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोगभन्दा पनि दुरुपयोग भइरहेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष मारमा किशोरी परेका छन् । धेरै किशोरीले अनलाइनको दुव्र्यहारमा परेका छन् । जसले गर्दा बालबिवाह, बालहिंसा भइरहेको छ ।

“सूचना प्रविधिको विकाससँगै इन्टरनेटको पहुँच सबैलाई जरुरी छ”, रावतले थप्नुभयो । “सूचना प्रविधिको विकाससँगै त्यसको सही सदुपयोग कसरी गर्ने भनेर शिक्षा दिन जरुरी छ ।” कोभिड–१९को जोखिमका कारण धेरै विद्यालय शिक्षा अनलाइनमार्फत भइरहेका छन् । दैनिक बालबालिकाका अनलाइन अर्थात् इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । त्यो हुनु पनि जरुरी छ तर प्रविधिको माध्यमबाट हुने सक्ने दुव्र्यवहारबारे जेतना जगाउन जरुरी छ ।

यस्ता समस्याको साक्षी अनु एक्ली होइनन् । सिन्धुली खुर्कोट–८ की १८ वर्षीय सुमित्रा अछामीलाई पनि धेरै किशोरी अनलाइनको दुव्र्यवहारमा परिरहेको अनुभव भएको छ । “धेरै किशोरी अनलाइन दुव्र्यवहारमा परेका छन्”–सुमित्राले भन्नुभयो, “आफूमाथि दुव्र्यवहार भयो भने कसरी बच्ने भन्ने पनि किशोरीलाई थाहा छैन, दुव्र्यवहार गर्नेलाई कारबाही हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन ।”

अनलाइनबाट दुव्र्यवहारमा पर्दा उजुरी गर्नुपर्छ । त्यस्ता दोषीलाई कारबाही हुन्छ भन्ने देशभरका धेरै किशोरीलाई जानकारी छैन । जानकारी गराउँदा पनि समाजमा गलत सोच्ने र आफ्नोे चरित्रमा प्रश्न उठ्नेजस्ता समस्याले महिलाले समस्या बाहिर ल्याउने गरेका छैनन् ।

साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दाको काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मात्र सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ । जसले गर्दा पनि यो विषय दूरदराजका मानिसलाई पहँुच बाहिरको विषय बनेको छ । “अनलाइनमा अधिकांश समय विताउँदा किशोरी यौन दुव्र्यहार र बेचविखनमा पर्न सक्नेसम्म खतरा देखिएको छ” –महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले भन्नुभयो, “सामाजिक सञ्जालको नियामक निकाय जरुरी छ ।”

पछिल्लो समयमा देशमा सूचनाप्रविधिको तीव्र विकास भयो तर त्यो अनुरुप सूचनाप्रविधिका राम्रा र नराम्रा कुराबारे मानिसलाई ज्ञान हुन सकेन । मुलुकमा अझै पनि सबै क्षेत्रमा उच्च शिक्षाको पहुँच पुग्न सकेको छैन । साक्षरता दरभन्दा बढी सूचना प्रविधिको विकास भयो । सबैको हातमा मोबाइल, इन्टरनेट छ । त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने भन्दा दुरुपयोग बढी हुन गयो । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावमा अवोध बालबालिका परिरहेका छन् ।

“देशमा जसरी सूचना प्रविधिको विकास तीव्ररुपमा भयो, त्यो अनुरुप विद्यालय वा कलेजमा जानकारी भएन”, आयोगका अध्यक्ष पराजुलीले भन्नुभयो, “सूचना प्रविधिको सकरात्मक र नकरात्मक पक्षको कक्षा सञ्चालन जरुरी छ । प्लान इन्टरनेशनल नेपालले बालिका र किशोरीको अनलाइन प्रयोगबारे गरेको अध्ययन प्रतिवेदन–२०२१ अनुसार बालिका दैनिक सात घन्टा अनलाइनमा बिताउने गरेको पाइएको छ ।

अध्ययनमा सहभागी किशोरी र बालिकामध्ये ५५ प्रतिशतले सात घन्टा अनलाइनमा बिताउने गरेको गरेको पाइएको हो । उनीहरुले विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट गलत र भ्रामक सूचना पाइने, नचिनेका व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा अनुरोध पठाउने र कुरा गरेर तनाव दिनेजस्ता कार्य हुँदा व्यक्तिगत जीवनमा प्रभाव परेको अध्ययनमा सहभागि बालिकाले बताएका छन् । विभिन्न २६ देशका २६ हजारभन्दा बढी किशोरी र बालिकामा गरिएको अध्ययनअनुसार यस्ता गलत सूचना फेसबुकबाट ६५ प्रतिशत, टिकटकबाट २७ प्रतिशत, ह्वाट्स एपबाट २७ प्रतिशत र युट्युबबाट २७ प्रतिशत हुने गरेको उल्लेख छ ।

प्लान इन्टरनेसनल नेपालले बालिका दिवसका अवसरमा अक्टोबर ५ तारिखदेखि बालिकालाई सूचनाप्रविधिबारे ज्ञान दिने र उनीहरुको व्यक्तित्व विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । “पछिल्लो समयमा इन्टरनेटको आवश्यकता र प्रयोग बढिरहेको छ, बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको इन्टरनेटमा बढ्दो सक्रियतासँगै उनीहरु हिंसा र दुव्र्यवहारमा परिरहेका छन्”, प्लान इन्टरनेसनल नेपालका अभियान विशेषज्ञ सिर्जना बज्र्राचायले भन्नुभयो,“हामीले ६ जिल्लाका ३१ पालिकामा बालिकालाई एक दिनका लागि पालिका प्रमुखको पदभार ग्रहण गरी इन्टनेर सुरक्षाको विषयमा जानकारी गराउने कार्यक्रम गर्यौँ ।”

यसरी गाउँपलिका, नगरपालिका प्रमुख बनाउँदा बालिका तथा किशोरीमा आत्मविश्वास बढ्नुका साथै सम्बन्धित निकायलाई पनि अनलाइनको महत्व, जोखिम, सदुपयोगका बारेमा काम गर्न दबाब पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।

उक्त कार्यक्रम सुनसरी, सिन्धुली, बाँके, बर्दिया, जुम्ला, मकवानपुर र कालीकोट जिल्लाका ३१ स्थानीय तहका विभिन्न पदमा रहेर किशोरी तथा बालिकाले पद ग्रहण गरी इन्टरनेटबाट बालिका तथा किशोरीमा हुनसक्ने जोखिम, अनलाइनका फाइदा–बेफाइदा र सदुपयोगबारे जानकारी गराउने काम भयो । देशभरका ६२ जना बालिकाले एक दिनका लागि स्थानीय सरकारको प्रमुख, वडाअध्यक्षलगायत विभिन्न पद सम्हालेका थिए । सो क्रममा अनलाइन सुरक्षाका लागि डिजिटल साक्षरतासम्बन्धी शिक्षा आवश्यक रहेको भन्दै सरकारसँग डिजिटल सुरक्षाको माग पनि किशोरीले उक्त अभियानमार्फत गरेका छन् ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण तथा नियमनसम्बन्धी कानून बनाउने क्रममा छ । त्यसका लागि देशभरबाट आवश्यक परमर्श हुने काम भइरहेको छ । बालिकाको शैक्षिक, सामाजिक विकास र उनीहरुको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०१२ अक्टोबर ११ देखि बालिका दिवस मनाउन थाल्यो । त्यही दिवसका अवसरमा नेपालसहित विश्वभर नै अन्तरराष्ट्रिय बालिका दिवस मनाइन्छ ।

यसवर्ष बालिका तथा किशोरीका लागि अनलाइन सुरक्षासँग सम्बन्धित रहेर ‘डिजिटल जेनेरेसन, आवर जेनेरेसन’ भन्ने नारासहित विश्वभर १०औँ अन्तरराष्ट्रिय बालिका दिवस मनाइँदैछ । कोभिड–१९ का कारण विश्वभर नै बालबालिका इन्टनेटबाटै अध्ययन गर्न बाध्य छन् । विश्वमै बालबालिका एउटा घरमा बन्धक भएको अवस्था भयो । जसले गर्दा बालबालिका मानसिकरुपमा पनि असर पर्यो ।

कोभिड–१९ को महामारी तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेसँगै बालबालिका र युवाको मानसिक स्वास्थ्य र भलाइमा ठूलो प्रभाव पर्ने क्रम जारी नै छ । युनिसेफको पछिल्लो उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार विश्वव्यापीरूपमा सात जनामध्ये कम्तिमा एक जना बालबालिका बन्दाबन्दीबाट प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित भएका छन् भने एक अर्ब ६० करोडभन्दा बढी बालबालिकाले शिक्षाको अवसर गुमाएका छन् ।

अस्तव्यस्त भएको दिनचर्या, शिक्षा, मनोरञ्जन, साथसाथै पारिवारिक आय र स्वास्थ्यको चिन्ताजस्ता बाधाले गर्दा धेरै युवाले डर, क्रोध र आफ्नो भविष्यप्रति चिन्ता महसूस गरिरहेका उल्लेख छ । इन्टरनेटबिनाको संसार अहिले परिकल्पना पनि गर्न नसक्ने भएको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न नगर्ने भन्दा पनि त्यसको दुरुपयोग रोक्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालदेखि सबै इन्टरनेट प्रदायक सेवा सुरक्षित बनाउन जरुरी छ ।

“सूचना प्रविधिको तीव्र विकास चूनौतीले ल्याएको अवसर हो”, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष पराजुलीले थप्नुभयो, “कोभिडको महामारीमा अनलाईन शिक्षा, इन्टनेट बाध्यता भयो, तर सुरक्षित बनाउन सबै निकायले ध्यान दिनुपर्छ ।” इन्टरनेटको विकाससँगै बालबालिकालाई सही को हो ? गलत के हो ? भन्ने विषयमा विद्यालयस्तरदेखि नै कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ । प्रविधिमैत्री समाज बनाउँदा प्रविधिको उचित प्रयोगका विषयमा पनि ज्ञान दिन जरुरी छ । तीनै तहका सरकार, सरोकारवाला निकाय र अभिभावकले पनि आफ्ना बालबालिकालाई इन्टरनेटको पहुँचबाट सुरक्षित राख्नका लागि ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।-रासस