चीनको आक्रामक विदेश नीतिको प्रभाव सँसारभर परिरहेको छ । उसले आर्थिक माध्यमले विश्वका धेरै देशहरुमा रणनीतिक प्रभाव बनाइसकेको छ ।
चीनले जोडदारका साथ अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) ले उसको प्रभाव बढाइरहेको छ । बीआरआईकै कारण गरिब मुलुकहरु भण्डै ३ खर्ब ८५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ‘अदृश्य ऋण’ बोक्न बाध्य भएको तथ्य एक अध्ययनले देखाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास अनुसन्धान केन्द्र एडडाटाले हालै गरेको अध्ययनले बीआरआई अन्तर्गतका झण्डै एक तिहाई परियोजनाहरु भ्रष्टाचार तथा विरोधका कारण धराशयी भएको देखाएको छ ।
“मध्यम तथा न्यून आय भएका मुलुकका अधिकांश नीति निर्माताहरुले बीआरआई अन्तर्गतका ठूला परियोजनाहरु अत्याधिक खर्चिलो, भ्रष्टाचारमा मुछिएको र ऋणमा डुब्ने खतरा रहेका कारण त्यस्ता परियोजनाहरु रद्द गरिरहेका छन्,” अध्ययन टोलीका सदस्य ब्राड पाक्र्सले भने ।
एडडाटाले १६५ मुलुकमा चीनले १८ वर्षदेखि सञ्चालन गरेको ८४३ अर्ब डलर बराबरका १३,४२७ परियोजनाको अध्ययन गरेको थियो । बेइजिङको वार्षिक अन्तर्राष्ट्रिय विकास प्रतिबद्धता अहिले आएर अमेरिकाको भन्दा दोब्बर भएको सो अध्ययनले देखाएको छ ।
चीनले २००० देखि २०१७ सम्मको अवधिमा विश्वभर १० हजार भन्दा धेरै पूर्वाधारमा परियोजना लगानी गरेको तथ्य एडडाटाले सार्वजनिक गरेको छ । चीनले अफ्रिकी र एसियाली मुलुकहरुमा विशेष जोड दिएको छ ।
सन् २०१३ मा राष्ट्रपति सी चीनफिङले सुरु गरको बीआरआई विशेष गरी एसिया र अफ्रिकामा केन्द्रित छ ।
सो अध्ययनका अनुसार पाकिस्तान चीनको सबैभन्दा ठूलो बीआरआई साझेदार मुलुक हो जहाँ २७ अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी लगानीका परियोजना संचालित छन् । अन्य ठूला साझेदारहरुमा काजाकिस्तान, इण्डोनेसिया लगायतका देशहरु रहेका छन् ।
सार्वजनिक जोखिम
पाक्र्सका अनुसार चीनले केन्द्रीय बैंक मार्फत भन्दा सरकारी स्वमित्वमा रहेका कम्पनी, बैंक, निकाय र निजी क्षेत्र मार्फत ऋण प्रदान गर्ने गर्दछ जसले गर्दा उसले पछि सजिलैसँग ऋण असुल गर्न सक्छ ।
“ऋण सम्झौताहरु अस्पष्ट छन् र ऋण लिने मुलुकका सरकार आफैलाई समेत चीनलाई तिर्नुपर्ने रकम कति हो भन्ने प्रष्ट थाहा छैन,” उनले भने ।
अध्ययनका अनुसार बीआरआईका कारण कैयौं मुलुकहरु करिब ३८५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ऋण बोक्न बाध्य छन् ।
ऋण जोखिमको हिसाबले लाओस सबैभन्दा बढी प्रभावित छ । लाओसले चीनलाई तिर्नुपर्ने राष्ट्रिय ऋण आफ्नो कूल गार्हस्थ उत्पादनको २९।४ प्रतिशत रहेको छ भने अदृश्य ऋण कूल गार्हस्थ उत्पादनको ३५।४ प्रतिशत रहेका छ ।
त्यसैगरी ऋण रकमको हिसाबले राष्ट्रिय ऋणको भार सबैभन्दा धरै पाकिस्तानको रहेको छ । पाकिस्तानको चीनसँगको राष्ट्रिय ऋण भार झण्डै २५ अर्ब अमेरिकी डलर रहेका छ ।
विवादहरु
एडडाटाको सर्वेक्षण अनुसार ३५ प्रतिशत बीआरआई परियोजनाहरु भष्टाचार, श्रम उल्लंघन, वातावरणर प्रदूषण र सार्वजनिक विरोधका कारण अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
चीनको सदाबहार मित्रराष्ट्र पाकिस्तान लगायतका देशहरुमा बीआरआई परियोजनाहरु विभिन्न विवाद एवम् घोटालामा मुछिएका छन् ।
पाकिस्तानमा बीआरआई अन्तर्गतका दशवटा परियोजनाहरु कुनै न कुनै घोटला वा विवादमा अल्झिएका छन् ।
यसबाहेक बलुचिस्तान जस्ता ठाउँहरुमा चीनले पैसा खन्याएको प्रति पाकिस्तनामा असन्तुष्टि बढेर गएको छ । चिनियाँ लगानीबाट आफूहरुलाई थोरै मात्र लाभ भएको गुनासो त्यहाँका स्थानीयहरुले गरेका छन् ।
परियोजनाको रद्द र ढिलाई
एडडाटाका अनुसार २०१३ देखि २०२१ सम्मको अवधिमा मलेसियाले ११।५८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका परियोजनाहरु रद्द गरेको छ भने काजाकिस्तानले पनि १।५ अर्ब अमेरिकी डलरका परियोजनाहरु खारेज गरिसकेको छ । बोलिभियाले पनि १ अर्ब अमेरिकी डलरका परियोजनाहरु रद्द गरेको छ ।
“ बीआरआईले गर्दा धेरै मुलुकहरुले पछुताउनु परेको छ,” पाक्र्सले भने ।
“अत्याधिक ऋणको भारका कारण सुरुमा बीआरआइ प्रति आकर्षित धेरै मुलुकहरुले अहिले आएर बीआरआई अन्तर्गतका चिनियाँ परियोजनाहरु रद्द गरिरहेका छन्,” उनले भने ।
उदाहरणका लागि भियतनामको हानोइमा रेलमार्गको निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण परियोजनाको लागत वास्तविक लागतभन्दा ६० प्रतिशतले बढेर गएको थियो, एडडाटाको अध्ययनलाई उदृत गर्दै रेडियो फ्रि एसियाले भनेको छ ।
“बीआरआई संचालित अधिकांश मुलुकका नीति निमार्ताहरुले बीआरआई अन्तर्गतका ठूला परियोजनाहरु अत्याधिक खर्चिलो, भ्रष्टाचारमा मुछिएको र ऋणमा डुब्ने खतरा रहेका कारण त्यस्ता परियोजनाहरु रद्द गरिरहेका छन्,” एडडाटा टोलीका सहायक निर्देशक ब्रुक रसेलले बताए ।
अध्ययनले परियोजना कार्यान्वयनमा भएका ढिलाई बेइजिङको ऋण पासो रणनीतिको एउटा हिस्साको रुपमा रहेको जनाएको छ ।
“बेइजिङले गरिब तथा जोखिमयुक्त मुलुकहरुमा लगानी केन्द्रीत गरेको पाइन्छ,” एडडाटाले भनेको छ ।
चीनलाई काउन्टर
यसै वर्ष विश्वव्यापी ऋण प्रवाहमा रहेको बेइजिङको दबदबालाई काउन्टर दिन जी–७ राष्ट्रहरुले एक कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । जी–७ मा अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, फ्रन्स, जर्मनी, इटाली र जापान रहेका छन् ।
गत जुनमा अमेरिकाले विकासशील मुलुकहरुको पूर्वाधार विकासमा आर्थिक सहयोग गर्न ब्युल्ड ब्याक बेटर वल्ड बी थ्री डब्लु नामक कार्यक्रम अघि सारेको छ ।-एजेन्सीको सहयोगमा
