काठमाडौं, २६ असोज । यतिबेला भारत र चीन ऊर्जा संकटमा परेका छन् । बँगलादेशमा ऊर्जा संकट पुरानै समस्या हो ।
कोइला खानीहरु बन्द हुँदा भारत र चीन ऊर्जा संकटमा परेका हुन् । कोइला आपूर्तिकर्ता देश अष्ट्रेलियाले पनि निर्यात कटौती गरेको छ । यसले कोइलाबाट हजारौं मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दै आएको भारत र चीन दुवैमा समस्या परेका छन् । कोइलाको मूल्य निरन्तर उकालो लाग्दा त्यसबाट उत्पादिन विजुली निकै महङ्गो पर्न थालेको छ ।
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीलगायत मुख्य शहरहरुमा लोडसेडिङ हुने अवस्था सृजना भएको छ । बैंगलोरमा लोडसेडिङ हुने भइसकेको छ । १३५ वटा कोइलाबाट विद्युत उत्पादन हुने पावर प्लान्टमा अभाव सृजना भइसकेको छ । यसले विद्युत उत्पादन घट्न गई लोडसेडिङ्ग हुने अवस्था निर्माण गरेको छ ।
भारत र चीन ऊर्जा संकटमा पर्दा नेपालमा भने ऊर्जा खेर गइरहेको छ । नेपालले आफूलाई आवश्यक भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ तर निर्यात गर्न सकेको छैन । ट्रान्समिसन लाइनको निर्माणले गत नलिंदा निर्यातमा समस्या आएको हो । पछिल्लो समय ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका सम्झौताहरु भएका छन् । यसले नेपालले भविष्यमा विद्युत निर्यात गर्ने आशा बढाएको छ ।
बँगलादेशले नेपालबाट विद्युत खरिद गर्न खोजेको छ । तर, ट्रान्समिसन लाइनको समस्या छ । बँगालेशसँग नेपालको सीमा जोडिएको छैन । त्यसकारण भारतको साथ विना बँगलादेशले नेपालबाट विद्युत खरिद गर्न सक्दैन । भारत आफै ऊर्जा संकटमा पर्दा नेपालको विद्युत खरिद गर्न सक्छ ।
नेपालमा धमाधम विद्युत आयोजनाहरु निर्माण भइरहेका छन् । अरुण तेस्रो निर्माणधीन छ । बुढीगण्डकी निर्माणको पहल भइरहेको छ । माथिल्ला कर्णालीलगायत ठूलो विद्युत आयोजनाहरु निर्माणको प्रयास भइरहेको छ । यसरी विद्युत आयोजनाहरु धमाधम निर्माण हुने हो भने नेपालले भारत र अन्य छिमेकी देशलाई विद्युत बेचेर खरबौं रकम आर्जन गर्न सक्छ । नेपाल विद्युत बेचेरै मालामाल हुने वातावरण विकास भइरहेको छ ।
नेपालले सही समयमा सही तरिकाले विद्युत उत्पादन गर्ने, ट्रान्समिसन लाइनहरु समयमै निर्माण गर्ने हो भने विद्युत निर्यात ठूलो परिमाणमा गर्न सक्छ । भारतमा विद्युतको माग बढ्नुको लाभ नेपालले लिनसक्छ ।
कोइलाबाट उत्पादित विद्युत महङ्गो पर्न जाँदा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत नेपालले भारतलाई सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउन सक्छ । यसकारण पनि भारतले नेपालबाट बढीभन्दा बढी विद्युत खरिद गर्ने सम्भावना छ । यसबाट भारतसँगको व्यापार घाटा घट्न गई आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यले गति लिनसक्छ ।
