काठमाडौं, ५ कात्तिक । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले दशैंमा विज्ञप्तिमार्फत् शुभकामना दिंदा उल्लेख गरेका वाक्यहरुमा आक्रोश मिसिएको थियो । उनले घुमाउरो तरिकाले कतिपय शक्तिलाई चेतावनी पनि दिएका थिए ।
२९ असोजमा जबराले दिएको शुभकामना सन्देशमा भनेका थिए,‘अनावश्यक रुपमा हुने आशंका वा टीकाटिप्पणीबाट न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नसक्नेतर्फ संवेदनशील रहन हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्दै आसन्न चाडपर्वहरुले न्यायपालिकाको श्रीवृद्धिका लागि हामी सबैलाई आ आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नसक्ने थप ऊर्जा, हौसला तथा प्रेरणा प्रदान गर्ने छन् भन्ने कामनासमेत गर्दछु ।’
जबरामाथि नाताले जेठान पर्ने गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लागिरहँदा शुभकामना विज्ञप्ति यस प्रकारले आएको थियो । उनीमाथि पूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमात्र नभई प्रभावशाली केही कानुन व्यवसायी पनि खनिदै आएका थिए । यो सबै उनीविरुद्ध महाभियोग लगाउने योजनाले भइरहेका थिए । आज त्यो योजना थप खुलेको छ ।
दशैं लगत्तै आज पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपालले विज्ञप्तिमार्फत् प्रधानन्यायधीशको भूमिकामाथि प्रश्न खडा गरेको छ । फोरमले संवैधानिक परिषद ऐन प्रथम संशोधन अध्यादेश विरुद्ध प्रधानन्यायाधीश समेतलाई विपक्षी बनाई १ मंसिर २०७७ मा दायर भएको रिट निवेदन शीघ्रातिशीघ्र सुनुवाई नभएकोमा प्रश्न गर्दै भनेको छ,‘’सर्वोच्च अदालतको स्वच्छता उपर नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ, विश्वसनीयता घटाएको छ ।’
बुँदागत रुपमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका उपर शंका खडा भएको, प्रधानन्यायधीशबाट नै कार्यविधि कानूनको उल्लंघन भएको, छानविनको गम्भीर विषय बन्न पुगेको, अनुभवी क्डारका न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरी राजनीतिक दलबीचको भागवण्डाको आधारमा न्यायाधिश नियुक्ति गर्दा न्यायिक विचलन र विकृति बढ्दै गएको, न्यायिक नेतृत्वप्रति जनमानसमा शंका उत्पन्न गराएको, संविधानले प्रत्याभूत गरेको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको मुलभूत सिद्धान्त नै समाप्त हुने आशंका बढाएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबराका सम्बन्धमा उठेका विवादहरुको निष्पक्ष छानविनका लागि प्रतिनिधि सभालाई आग्रह गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेको सम्पूर्ण विवादहरुको निष्पक्ष छानिवनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि हामी आव्हान गर्दछौं ।’
न्यायाधीशहरुलाई न्यायपालिकालाई आफ्नै नेतृत्वबाट जोगाउनका लागि अगाडि आउन समेत भनेको छ ।
यसरी पूर्व न्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनका लागि घुमाउरो तरिकाले जोडबल गरेको छ । प्रतिनिधि सभाले संवैधानिक कर्तव्य पूरा हुन अग्रसर हुनु भनेको यही हो । संविधानमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सक्ने प्रावधान छ । महाभियोग लागेमा प्रधानन्यायाधीशले टुंगो नलागेसम्म कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैनन् । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाएर अड्काउने र कार्यसम्पादन बाहिर राख्ने रणनीति पनि हुने गरेको छ ।
संविधानको धारा १०१ मा महाभियोगको व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा पदमुक्त हुनेछन् ।
