काठमाडौं, ८ कात्तिक । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कुनै हालतमा राजीनामा नदिने भएका छन् । जबराविरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी भएपनि उनले त्यसको सामना गर्ने भएका छन् ।
जबरानिकट स्रोतका अनुसार न्यायपालिकाको गरिमा राख्दै अगाडि बढ्ने निर्णयमा पुगेका छन् । फूलकोर्ट बहिष्कार गर्ने १४ न्यायाधीशहरुलाई पनि उनले सहमतिमा ल्याएर अदालती कामकारबाही सुचारु गर्ने तयारी गरेका छन् । यद्यपि, उनी ती न्यायाधीशहरुसँग असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले कसैको दबाबमा न्याय क्षेत्र प्रभावित हुन नदिने गरी बढ्ने भएको बुझिएको छ । उनले त्यसका लागि चुनौतीको सामना गर्न तयार भएको विश्वस्त स्रोतले जनाएको छ ।
पूर्वन्यायाधीशहरुको फोरम देखि विभिन्न शक्तिबाट प्रधानन्यायाधीशमाथि राजीनामाको दबाब बढाइएको छ । यसलाई कतिपयले राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएको बुझ्न थालेका छन् । विशेषगरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी नियुक्ति खारेजी र ललिता निवास प्रकरणको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि दबाब बढाइएको छ ।
यसैगरी, प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग ल्याउन नहुने पक्षमा काँग्रेस प्रस्तुत भएको छ । काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग ल्याउने पक्षमा काँग्रेस नभएको स्पष्ट पारे । उनले नेपाली रेडियो नेटवर्कसँग कुरा गर्दै डा. महतले काँग्रेस अदालतमा हुने कुनैपनि प्रकारको हस्तक्षेपको पक्षमा नभएको बताए ।
नेपाल बार एशोशिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायालयको गरिमा जोगाउँदै कर्तव्य निर्वाह गरिरहेकोले महाभियोगको पक्षमा बार नभएको बताए । जबरा प्रधानन्यायाधीश हुँदा नै दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा संविधान अनुसार पुनःस्थापना भएको स्मरण गराउँदै संविधानको रक्षामा सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण भूमिका निभाइरहेको बताए ।
