काठमाडौं, कार्तिक ८ । मुलुककर बाढीपहिरो आएर गाउँबस्ती क्षतविक्षत भएका छन्। तर, जनताको समस्यालाई सरकारसम्म पुर्याउने संस्था संसद् यतिबेला सुनसान छ।
संसद्को बैठक कात्तिक ११ गते बोलाइएको भए पनि संसदीय समितिले बाढीपहिरोबारे छलफल गर्न खासै पहल गरेका छैनन्। जनसरोकारको बढी आवाज उठाउने राज्य व्यवस्था समितिले पनि बैठक बोलाएको छैन। राज्य व्यवस्था समिति सभापति मन्त्री भएकाले ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक डाकेर छलफल गर्नुपर्ने भए पनि जिम्मेवारीबोध कसैलाई पनि नभएको देखिएको छ।
बाढीको क्षतिबारे आइतबार विकास तथा प्रविधि समितिले भने भौतिक मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गरेको छ। तर, यस विषयमा गृहमन्त्रीलाई बोलाइएको थिएन।
गृह मन्त्रालयले बाढीको क्षति तथा उद्धार र राहतबारे तत्काल गरिरहेको काम र भएको क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको छ। तर, संसदले जनसरोकारका विषयमा छलफल नगर्ने हो भने त्यसबाट थुप्रै असर देखिने विज्ञहरू बताउँछन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेनुकुमारी यादवको कुरा सुनेर विकास तथा प्रविधि समितिले बेमौसमी बाढीका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएको क्षतिबारे पीडितलाई राहत र उद्धार गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्री यादवले विकास निर्माणमा भएको क्षतिबारे समितिलाई जानकारी गराएकी थिइन्। अवरुद्ध भएका जिल्लाहरूमा छिटो बाटो खुलाउनुपर्ने र राहत र उद्धार स्वास्थ्य उपचारमा तीव्रता दिन समितिले निर्देशन दिएको छ।
समितिले ग्रामीण भेगमा सडकको सीमा स्पष्ट गर्नुपर्ने र मध्यपहाडी सडक २०६४/६५ बाट सुरु भए पनि कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने भन्न विश्वसनीय आधार समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
सरकारले २०८० सम्म मध्य पहाडी राजमार्गको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अहिलेको गतिविधि हेर्दा सो समयसम्म सम्पन्न हुनेमा शंका उत्पन्न हुन थालेको छ।
सांसद नहुँदा समितिमा कोरम नपुग्ने भएकाले समितिका बैठकहरू बस्न नसकेको सांसदकै भनाइ छ। संसदीय समितिको बैठक कोरम नपुगेसम्म सञ्चालन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। धेरैजसो सांसदहरू आ–आफ्नो गृह जिल्लामा छन्। नागरिक दैनिकबाट
