काठमाडौं, ८ कात्तिक । नेताहरुको राजनीतिक टकरावको केन्द्रबिन्दु सर्वोच्च अदालत बन्न थालेको छ । एकले अर्कालाई सिध्याउने रणनीतिका साथ लागेका प्रमुख नेताहरु अहिले सर्वोच्च अदालतलाई समेत राजनीतिमा तान्दै निर्णायक लडाईंमा लागेका हुन् ।
अहिलेको मुख्य लडाईं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच देखिएको छ । यी दुई नेताहरु एकले अर्कोलाई राजनीतिक रुपमा सिध्याउन लागेका छन् । उनीहरुले जे जति कदम चाल्दै गए र त्यसको परिणामहरु देखियो ती सबै अदालतमा पुगेर ठोक्कियो ।
तत्कालीन नेकपा हुँदा ओली र प्रचण्डबीच टकराव बढ्दै विभाजनसम्म पुग्यो । ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा प्रतिनिधि सभा विघटन गराए । प्रचण्ड त्यसविरुद्ध लागे । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरिदियो । प्रतिनिधि सभा ब्युँतिएपछि ओलीले दोस्रोपटक विघटन गराए । त्यसलाई पनि अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदियो ।
अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो । यो घटनाले ओली सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग चिढिए ।
त्यसअघि जबरासहित संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिश गरेको थियो । नियुक्ति भई संवैधानिक निकायका पदाधिकारी कामकाजमा सक्रिय छन् । यो निर्णयविरुद्ध प्रचण्ड खुलेर प्रस्तुत भए । अदालतमा संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति खारेजीको मुद्दा विचाराधीन छ । यसको खारेजीको पक्षमा प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाललगायत नेताहरु छन् । तर, अदालतमा मुद्दा अनेकन ढंगले मोडिएर रोक्किएको जस्तै छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा ओली र प्रचण्डको टकरावका कारण अहिलेको चुनौती झेलिरहेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई हालै भेटिसेकका छन् ।
अहिले जे जति प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आरोप देखि राजीनामा सम्मको दबाबको विषय उठेको छ त्यसका पछाडि ओली र प्रचण्डको शक्ति संघर्ष नै कारण बनेको छ । ओली कुनै हालतमा संवैधानिक निकायको नियुक्तिविरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दा आफ्नो चाहना अनुसार आओस् भन्ने पक्षमा छन् । नियुक्ति सदरमा अदालतले फैसला गरोस् भन्ने चाहिरहेका छन् । प्रचण्ड त्यसको ठिक विपरितको फैसलाको चाहना राखिरहेका छन् ।
अर्कोतर्फ, ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्धको मुद्दा फैसला हुनेवाला छ । त्यसमा नेपाल र भट्टराईको पक्षमा फैसला पार्न एउटा पक्ष सक्रिय छ । प्रचण्डले यसमा भूमिका निभाइरहेको खुल्दै गएको छ । उनी भविष्यमा माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवलगायतलाई मिलाएर चुनावी गठबन्धनको तयारीमा समेत छन् । उनको दुरगामी असर पार्ने रणनीति देखिइरहेको छ ।
नेकपा एमाले विभाजनपूर्व १४ सांसदलाई पहिल्यै नै सांसदबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय उक्त पार्टीबाट भएको थियो । ओलीले गराएको उक्त निर्णयलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सूचना टाँस गरेनन् । त्यसपछि ओली अदालत गएका छन् । यो मुद्दाको फैसला आफ्नो पक्षमा आओस् भन्ने ओलीको चाहना छ । प्रचण्ड फैसला ओलीको विपक्षमा आओस् भन्ने पक्षमा छन् ।
यसरी ओली र प्रचण्डबीचको राजनीतिक लडाईंका क्रममा चालिएका कतिपय कदमहरु अदालतमा अड्किएको छ । यसमा आफ्नो पक्षमा फैसला आओस् भन्ने दुवैको चाहना देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा यसकारण पनि दबाबमा छन् । उनीविरुद्ध महाभियोगको डर देखाइएको छ ।
राजनीतिक लडाईं यतिसम्म जटिल मोडमा पुगिसकेको छ कि संविधान, नियम र कानुनभन्दा आफू अनुकूलको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट गराउन नेताहरु खुलेरै प्रस्तुत हुन थालेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पक्ष या विपक्षमा लाग्न दबाब दिदै महाभियोगको डर देखाउन थालिएको छ । संविधान र कानुन बमोजिम फैसला गर्ने कि आफ्नो पद जोगाउने उद्देश्यका साथ अदालतका कामकारबाही बढाएर फैसलाहरु सुनाउने ? जबरामाथि चुनौतीको पहाड छ ।
अहिले जे जति घटनाहरु विकास भएका छन् र जे जति विरोध र समर्थनमा आवाज सुनिएका छन् ती सबै ओली र प्रचण्डबीचको राजनीतिक लडाईंको परिणामहरु हुन् । यसकारण पनि अदालत न्याय सम्पादनभन्दा राजनीतिक एम्बुस थाप्ने थलोका रुपमा दुरुपयोग हुने खतरा बढेको छ ।
