काठमाडौं, ८ कात्तिक । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अब एक वर्ष बाँकी छ । दुई पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गराएपनि अदालतको फेसलाले पुनःस्थापना भएको प्रतिनिधि सभा अहिले सबैलाई घाँडो बन्न थालेको छ ।
यही प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले यसलाई घाँडो ठानेर विघटन गराएर देशलाई चुनावमा लान खोजेका थिए । उनी सफल भएनन् । ओली अझै पनि चुनावको रटान लगाइरहेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि अर्ली इलेक्शनको पक्षमा छन् । उनले त्यसका लागि मार्ग निर्माण गरिरहेका छन् । अर्ली इलेक्शनका देश गएमा देउवाले महाधिवेशनको सामना गर्नुनपर्ने हुनसक्छ । सभापतिका रुपमा काँग्रेसको टिकट उनैले बाँड्नेछन् । कम्युनिस्टहरु र मधेश केन्द्रित दलहरु फुटेको हुनाले काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा उल्लेख्य सफलता हासिल गर्ने बुझाई देउवाको देखिन्छ । त्यसकारण पनि अर्ली इलेक्शनका लागि देउवा हौसिएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि यो संसद चाहिरहेका छैनन् । उनले यो संसदबाट आफू प्रधानमन्त्री बन्ने पनि होइन भन्ने बुझेका छन् । उनले पनि तीन तहको चुनाव एकैपटक गर्ने प्रस्ताव गरिसकेका छन् । प्रचण्डले पनि सम्भावित चुनावको तयारी गरिसकेको बुझिएको छ । उनी गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाने गरी तयार देखिएका छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका लागि पनि यो प्रतिनिधि सभा कार्यकाल सुखद रहेन । उनले एमाले पार्टी नै फुटाउनुपर्यो । पार्टी संगठन बनाइरहेका उनी माहोल पक्षमा बनिहाले चुनावमा जान तयार देखिएका छन् । २३ सांसद लिएर झण्डै सय सांसद रहेका ओलीसँग जुध्न सजिलो छैन भन्ने नेपालले बुझेका छन् ।
डा. बाबुराम भट्टराईले देशलाई चुनावमा लानुपर्ने बोल्दै आएका छन् । उनी अर्ली इलेक्शनको पक्षमा पहिल्यै थिए । राष्ट्रिय सहमति बनाएर चुनावमा चाँडै जानुपर्ने भनी एक वर्ष अघि नै बोलेका थिए । भट्टराईका लागि पनि यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल चाँडै सकियोस् भन्ने देखिदैछ । उपेन्द्र यादव पनि चुनावतिर ध्यान दिइरहेका छन् ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर चुनावी तयारीमा लागिसकेका छन् । उनी मधेशमा संगठन सुदृढ गर्न लागिपरेका छन् । पार्टी विभाजनपछि ठाकुर चाँडै चुनावको चाहना राखेर सक्रिय छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा पनि चुनावमा जोड दिइरहेका छन् । उनले चाँडै चुनावको पक्षमा बोल्दै तयारी पनि गरिरहेका छन् ।
दलका शिर्ष नेताहरु अर्ली इलेक्शनका लागि तयार देखिइसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका लागि पनि प्रतिनिधि सभा चुनौती बनेर तेर्सिएको छ । उनीमाथि महाभियोगको डर देखाइएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन भई देश चुनावमा जाँदा महाभियोग पनि लाग्नेछैन । संविधान अनुसार प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रतिनिधि सभाको एक चौथाई सदस्यले महाभियोग लगाउन पाउनेछन् । प्रतिनिधि सभा नभए त्यो चुनौती रहँदैन ।
देशका शिर्ष नेता देखि शक्तिशाली निकायका लागि यो प्रतिनिधि सभा घाँडो बन्दै गएको छ । देउवा यही प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री भएकाले अब यसै पनि देश चुनावमा जाने भएकाले उनलाई अब आवश्यक पनि छैन । ओली पनि छिटो चुनाव चाहिरहेका छन् । प्रचण्ड एकैपटक तीन तहको चुनाव गर्न प्रस्ताव गरिरहेका छन् । बाबुराम भट्टराईको पनि अर्ली इलेक्शन चाहना हो । यसकारण देश २०७९ सालको शुरुतिर चुनाव गर्ने दिशामा बढिरहेको देखिन्छ ।
