काठमाडौं, ८ कार्तिक । पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवम् बरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अब ढिलो नगरी अब २÷३ घण्टाभित्रै राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । श्रेष्ठले भने,‘उहाँले आजै राजीनामा दिनुपर्छ । व्यक्तिगत रुपमा पनि यसले हित हुँदैन्, उहाँ जति बस्नुहुनछ उहाँलाई त्यति ठूाले क्षति हुन्छ । न्यायलय र व्यक्तिगत क्षति रोक्ने हो भने तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ । १४ जना न्यायाधीशले विद्रोह गर्नुभयो । कमण्डरमात्रै बाँकी भएको युद्ध कस्स्तो हुन्छ ? धेरै समय नलगाउनुहोस अब २/४ घण्टाभित्रै राजीनामा दिनुपर्छ ।’
आज (सोमबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रधानन्यायाधीशले स्वेच्छाले राजीनामा नदिए संविधानअनुसार चल्ने भन्दै महाभियोगको संकेत गरेका छन् । उनले भने,‘उहाँले राजीनामा दिनुभएन भने हामीसँग संविधान छ । उहाँको कमिकमजोरी रहे, संविधान अनुसार हुन्छ । प्रतिनिधिसभा छ, सांसद छन् । जनताको लेभलमा यत्रो कुरा उठेको छ । अझै धेरै प्रश्न उठ्नेवाला छ । अहिले बाहिर बाहिरको कुरा आएको छ, भित्री कुरा प्रवेश गरेपछि अझै छताछुलल हुन्छ । धेरै घण्टा पनि नलगाउनुहोस । तत्काल राजीनामा दिनुहोस ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले न्यायालयको आजको अवस्था बिग्रँदो अवसथमा रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘न्यायालय आजको ठाउँमा जो आईपुगेको छ, यो थोरै समयमा आएको होईन । हिजैदेखिको देन हो । न्यायाधीश नियुक्तीमै विवाद रहँदै आएको छ । प्रधानन्यायाधीश न्याय सम्पादनमा चुक्नुभयो, संविधानले परिकल्पना नगरेको विषयमा प्रवेश हुनुभयो । उहाँले संवैधानिक निकायमा आफ्नो मान्छे नियुक्ती गर्नुभयो । मन्त्री पनि बनाउनुभयो । न्यालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ । यसमा राजनीतकि गन्ध आउनुपनि हुन्न । हिजो राजाको पालामा न्यायालयमा त्यति अधिकार थिएन । तर, अहिले २०७२ को संविधानपछि न्यायालयलाई धेरै अधिकार छ । सरकार नै परिवर्तन नै गर्नसक्ने न्यायलय आज कुन ठाउँमा पुग्यो ?’
श्रेष्ठले अहिलेको प्रधानन्यायधीशले पदको गरिमालाई कायम गर्न नसकेको पनि गम्भीर आरोप लगाए । उनले भने,‘राष्ट्रपतिले गरिमा कायम गर्न नसकेको जस्तै अहिलेको प्रधानन्यायाधीशले पनि नसकेको हो । न्यायालय सम्पादन गर्ने कुरामा पनि प्रधानन्यायाधीशले ठीक काम गर्नुभएन । हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वको समितिले रिपोर्ट ल्यायो, त्यो कार्यान्वयन भएको छैन् । उहाँले जुनियर न्यायाधीशलाई साथमा लिएर महत्वपूर्ण फैसला गर्ने काम पनि गर्नुभयो । उहाँ विवाद विवादैमा पर्नुभयो । राजदूत, मन्त्री, संवैधानिक निकायमा कोटा खोज्नुभयो । त्यस्तो कोटा चाहिने मान्छेले दल खोज्नुपर्छ । न्यायलयमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको छ, कमजोरी भएको छ भन्ने कुरा छ । राजनीतिक दलकोजस्तो व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशमा रहनुहँदैन ।’
