काठमाडौं, १३ कार्तिक । अधिवक्ता स्वागत नेपालले नेपाल बार एशोसिएशनले अघि सारेको आन्दोलनमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले नेपाल बार एशोसिएशन हुँदाहुँदैपनि बार–बेञ्च समन्वय समिति गठन गरिएको भन्दै यसलाई सेटिङ समितिको संज्ञा दिए ।
आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानून व्यवसायी अभियानको तर्फबाट हामीले आजभन्दा तीन वर्ष अगाडि न्यायालयभित्रको आमूल सुधारको लागि दीर्घकालिन प्रस्ताव अघि सारेका थियौं । संसद् सचिवालयमा ०७७ साउन १७ गतेनै यो प्रस्ताव दर्ता गराएका थियौं । सबै दलका संसदीय दलका कार्यालयमा पनि ध्यानाकार्षण गराएका थियौं । हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानून व्यवसायी अभियानको तर्फबाट आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौं । हामीले न्यायापालिकाभित्रको विकृति, विसंगति छ भन्दै यी विकृति र विसंगतिको विरुद्धमा आवाज उठाउँदै आएका छौं । अहिलेको अवस्थामा कम्तिमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा नहेर्नु भनेको मानवताविरुद्धको अपराध हो । न्यायालय भनेको सरकारको पनि अभिभावक हो, आम नागरिकको त हुँदै हो । न्यायाधीशहरुले जनताबाट उठेका करबाट तलब भक्ता खाएका छन् । बन्द प्रत्यक्षीकरणको समेत मुद्दा नहेरी कुनै पनि देशका न्यायाधीशहरुले तलब भक्त नलिएको हामीलाई थाहा छैन् । बन्दीहरुको र थुनुवाको मुद्दा नहेर्ने यो गलत भयो ।’
उनले आफूहरुले भोलिदेखि नै सर्वोच्च बार र बार परिसरभित्र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा नहेर्नेहरुको विरुद्धमा कालोपट्टी बाँधेर प्रदर्शन गर्ने बताएका छन् । उनले भने,‘त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको लागि कार्तिक १५ गते ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेका छौं, कार्तिक १६ गते न्यायाधीशहरुविरुद्ध अपहेलनाको मुद्दा अघि बढाउँछौं । त्यस्तै, १८ गते सार्वजनिक रुपमा सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छौं ।’
उनले नेपाल बार एशोसिएशनलाई कम्पनी र प्रा.ली. को रुपमा अघि बढाउन खोजिएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘नेपाल बार एशोसिएशनको आन्दोलन कथित हो । बन्दीको मुद्दा हेर्न हुँदैन भन्नेहरुको आन्दोलन हो । किनकी उनीहरुलाई सेटिङ र पार्टीबाट आउने पैसाले बुकेको छ। बार एशोसिएशनभित्रै बेन्च–बार समन्वय समिति छ, गोप्य रुपमा यो समिति किन राखियो ? रुद्र पोखरेलले पनि यसमा अस्ति ऋषिजीको प्राइम टिभीको कार्यक्रममा कुरा उठाउनुभएको छ, बेन्च–बार समन्वय समिति छ, यो सेटिङ समिति हो । बारको आन्दोलनको कुनै औचित्य छैन् ।’
उनले जिल्लाको न्यायाधीश बरु प्रधानन्यायाधीश हुन सक्ने व्यवस्था होस भन्ने धारणा राखे । उनले भने,‘बरिष्ठ अधिवक्ता हुन नपाएको कारण, न्यायाधीश हुन नपाएको कारण आन्दोलन गर्ने हो त ? हामीले जनताका माग उठाएका छौं । बन्दी प्रत्यक्षीकरण र थुनुवाईको मुद्दा नहेर्ने वकिलको भेषमा दलाल हो । नेपाल बारको तर्फबाट संघर्षका कार्यक्रम राखिएको छ । हामी बार र बारको नेतृत्वको विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान्छौं ।’
