प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व सभासद् डा. चन्द्र भण्डारीले आफूहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा नमागेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले अहिले नेपाल बार एशोसिएशनले अदालतमा सुनुवाई नै प्रभावित पार्नेगरि आन्दोलन गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरे । आज (सोमबार) विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले बारलाई आन्दोलनको विकल्प खोज्नपनि सुझाएका छन् । उसोभए न्यायाधीशहरुले इजलास बहिस्कार गर्नु गलत हो ? हो भनेर पत्रकार धमलाले गरेको प्रश्नमा उनले भनेका छन–‘सांसदले सदन बहिस्कार, न्यायाधीशले न्यायालय बहिस्कार खोज्ने हो कि छलफल गरेर निकाश निकाल्ने हो ? म यो कुरामा पुर्णरुपमा असहमत छु । यो जनावरले गर्ने काम हो । सरकारी मुद्दा सधैं हराउने ? जनताले न्याय कहिल्यै पनि नपाउने ? यो प्रक्रिया नै गलत रहेको छ । यो न्यायापलिकाको झगडाले गर्दा न्यायाधीशहरुको अनुहार अत्यन्तै कुरुप देखिएको छ । यसबारेमा हामीले छुट्टै प्रकारले सोच्नपर्छ ।’ प्रस्तुत छ डा. भण्डारीसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सर्वोच्च अदालतमा विवाद कायम रहेको छ, न्यायाधीशहरु इजलासमा बसेका छैनन्, नेपाल बार एसोसिएशन आन्दोलित छ, अब नेपाली काँग्रेस कसरी अघि बढ्छ ?
नेपालको न्यायापालिकामा अहिले एउटा समस्या देखिएको छ । हामी कसलाई राख्ने र कसलाई नराख्ने भन्ने पक्षका होईनौं । हामीले न्यायापालिका कति इमानदार, कति स्वतन्त्र र कति संयमित छ भन्ने दृष्टीकोणबाट न्यायापालिकालाई हेरेका छौं । हामीले स्वतन्त्र न्यायापालिकाको लागि लामो समय लडाई लडेका छौं । तर, अहिले आएर हेर्दा न्यायापालिकाले त सरकारी मुद्दाहरु नतोक्ने, सरकारी मुद्दा हराउने, ठुलाठुलाका मुद्दा टिकाउने, अनि गरिबलाई न्याय दिँदै नदिने प्रक्रिया अगाडी बढेको कुरा अहिलेको यो विवादबाट थाहा भयो । त्यसकारण अब यो गलत प्रक्रियालाई हटाउनुपर्छ । को न्यायाधीश बन्छ ? कहिले बन्छ ? भन्ने कुरा हाम्रो सरोकार होइन् । कस्तो न्याय नेपाली जनताले पाउँछन् ? कति स्वतन्त्र रुपमा पाउँछन् अनि न्यायालयको विश्वास कसरि बढ्छ भन्ने कुरामा हामी लागेका छौं ।
उसोभए अब समस्याको समाधान न्यायालयबाटै खोज्ने कि दलहरुले हस्तक्षेप गर्ने ?
दलहरुले हस्तक्षेप गरेर के गर्ने ? हामीले एकअर्कामा भागबन्डा गरेर न्यायाधीश राख्दाको परीणाम यो हो । हामीले सही मान्छे सही तरिकाले, सही ठाउँमा छान्न नसकेको कारणले नेपालका हरेका क्षेत्रमा विकृति व्याप्त छ । पार्टीमा विकृति छ, सरकारमा विकृति छ । सबै राजनीतिक निकायहरुमा विकृति छ । त्यसैले हामीले सही मान्छेलाई सही ठाउँमा छान्ने प्रणाली जबसम्म गराउन सक्दैनौं, तबसम्म यस्तै हुन्छ । हामी कमजोर चिन्तन, कमजोर मनस्थिती भएका व्यक्तिहरुबाट मुलुक कसरी अगाडी बढ्न सक्छ ? संवैधानिक निकायहरु कसरी राम्रा बन्न सक्छन् ? न्यायालय कसरी स्तरिय हुनसक्छ ? आज हामीले बुझ्नु पर्छ । प्रधानमन्त्री भएकाले प्रधानमन्त्रीको गरिमा राख्न पर्यो । राष्ट्रपति भएकाले राष्ट्रपतिको गरिमा राख्न पर्यो । प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका मान्छेहरुले त्यसको गरिमा राख्न पर्यो । पदको गरिमा राख्न पर्यो । पद अथवा कुर्सी कमजोर बनाउने अनि व्यक्ति धनि हुने प्रवृत्तिले गर्दा आज हाम्रो देश अस्थिरता तिर गएको छ । यसैअन्तरगत सोचेर हामीले यसमा निकाश दिनपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
पुर्व राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले न्याय क्षेत्रका विज्ञहरुसँग छलफल गरेर सरकारले तत्काल निकाश खोज्नुपर्छ भनेर सुझाब दिनुभएको छ, यस विषयमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
उहाँको सुझाब एकदम राम्रो हो । न्यायालय यसरी द्वन्द्वमा लाग्नुहुँदैन । यसको समाधान गर्ने थलो संसद् हो । कम्युनिष्ट पार्टीहरुले संसद् बन्द गरेर बसेका छन् । त्यसकारणले कतैबाट निकाश खोज्न पर्यो । अहिले न्यायाधीशहरु पनि निकाशको लागि लागेको भन्ने मैले समाचारहरुबाट सुनेको छु । त्योपनि स्वागतयोग्य कुरा हो । तर, देशलाई सधैं द्वन्द्वमा फसाउनेमात्र होइन् । हाम्रा संवैधानिक निकायहरु वा राज्यका अंगहरु कमजोर भयो भने हाम्रो लोकतन्त्र त्यसै कमजोर हुन्छ । त्यसैले हामीले सबैभन्दा भरपर्दो र सबैभन्दा विश्वासिलो न्यायालयलाई कमजोर बनाउने होइन् । यसको छिटोभन्दा छिटो निकाश खोजिनुपर्छ । रामवरणज्यूको यो सुझाब मननयोग्य हो ।
अहिलेसम्म गठबन्धनका दलहरुले पनि यस विषयमा के गर्ने भनेर छलफल गरेका छैनन्, नेकपा (एमाले) ले पनि छलफल गरेको छैन् । तर, नेपाली काँग्रेसका १२ जना युवा नेताहरुले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नुभयो होइन् ?
हामी त्यति गैरजिम्मेवार छैनौं । हामीले त्यहाँ कुनैपनि हालतमा राजीनामा मागेका छैनौं । हामीले संविधानको व्यवस्थाअनुसार जुन कल्पना गरेका छौं–कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका । त्यो न्यायपालिकाभित्र के भइरहेको छ । त्यसको समाधानको लागि लाग्नपर्छ । जसरी पूर्व राष्ट्रपतिज्यूले भन्नुभयो, त्यहीअनुसार हामीले कुरा राखेका हौं । जहाँसम्म गठबन्धनका नेताहरु जेमा पनि रमिता हेर्ने गर्नुहुन्छ । त्यसो गर्नुहुँदैन् । कुनै पनि घाउलाई बढावा दिन हुँदैन् । घाउ बढेपछि क्यान्सर हुन्छ, क्यान्सर बढ्यो भने मान्छेको मृत्यु हुन्छ । त्यसकारणले राज्यका बिभिन्न अंगमा लाग्न थालेका घाउलाई हामीले सुरुमै नियन्त्रण गर्नपर्छ । त्यो नियन्त्रण गर्नको लागि अहिले गठबन्धनका नेताहरु त डाक्टर बराबर हुन् नि । तर, ति डाक्टरहरु गम्भिर छैनन् । यसैकारणले त अहिले नेपालमा सबै ठाँउमा अफ्ठ्यारो भइरहेको छ नि । अयोग्य डाक्टरहरुको कारणले हरेक ठाउँ घाउ बल्झिएको छ । त्यसकारणले संवैधानिक निकायदेखि बिभिन्न ठाउँमा घाउहरु बल्झिएको छ । त्यसैले, हामी यसमा लाग्नुपर्छ । उहाँहरु यसमा लाग्नुहुँदैन् भने, ३०औं वर्ष देश सञ्चालन गर्नुभयो तर, कुनै क्षेत्र राम्रो गर्नुभएन । त्यसैले अब हामीले राजनीतिक पार्टीभित्र योग्य डाक्टरहरुको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकत्ता रहेको छ । राजनीतिक पार्टीका नेताहरु सक्षम भएनन् भने निकाश हुँदोरहेनछ भन्ने कुरा यो ३० वर्षको अनुभवले देखाएको छ ।
अहिलेको अवस्थामा नेपाली काँग्रेसले न्यायालयको विवाद समाधान गर्न किन चाहेन ?
होइन्, काँग्रेस पार्टीले मध्यस्थता गर्ने होइन् । एउटा पार्टीले न्यायालयप्रति हस्तक्षेप गर्ने होइन् । सरकारले यसमा मध्यस्थता गर्नसक्छ अथवा संसद्ले निर्णयको भूमिका पनि गर्नसक्छन् । यसमा प्रधानमन्त्री बाहिर जानुभएकोले होला । उहाँको पनि नमिलौं भन्ने त छैन् यसलाई छिटो मिलाएर जानुपर्छ भनेर अस्तिनै भन्नु भएजस्तो मलाई लाग्छ । त्यसैले यसमा हाम्रो चासो नभएको होइन् किनभने हामी यसैको लागि लडेर आएका हौं ।
उसोभए प्रधानमन्त्री देउवा स्वदेश फर्किएपछिमात्रै यो विवाद समाधान हुन्छ ?
मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री आउनुभन्दा पहिलेनै न्यायाधीशहरुले विवाद समाधान गर्लान भन्ने लाग्छ । प्रधानन्यायाधीशले पनि यस विषयमा गम्भिर भएर सोच्नुहोला भन्ने मलाई लाग्छ । तर, यदि निकाश निस्किएन भने प्रधानमन्त्री आएपछि उहाँ लागेर निकाश निकाल्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । निकाश निकाल्नुपर्छ ।
प्रधानन्यायाधीशको सम्मानजनक बहिर्गमनको सम्भावना कत्ति देख्नुहुन्छ ?
हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो न्यायालयमा विवाद सधैं रह्यो । हाम्रो संवैधानिक निकायमा सधैं विवाद रह्यो । राजनीतिक पार्टीमा आन्तरिक विवाद सधैं रह्यो । यो व्यक्ति गएपछि र यो व्यक्ति आएपछि बन्छ भन्ने कुरा हामीले होइन्, त्यहाँ रहेका विकृतिहरु हजुरहरुले देख्नुभयो । कतिलाई मुद्दा नपाएर खान नपाएको हुँदा रिस उठेको छ । कतिलाई कसरी आफ्नो मुद्दा पारेर खाईराखौं भन्ने रहेको छ । कति विचौलियाहरु रहेका छन् । जुन राजनीतिमा विकृति रहेको छ, त्यो त न्यायालय, अख्तियार जुन ठुला कमाउने सबै ठाउँहरुमा यो विकृति रहेछ । हाम्रो दृष्टीकोण र चाहना त के हुनपर्छ भने चाहे राजनीतिमा होस, चाहे न्यायलयमा होस, चाहे अख्तियारमा होस, चाहे अन्य संवैधानिक निकायमा होस यस्ता सबै विकृतिहरुको अन्त्य गर्दै स्वच्छ र ईमान्दार न्यायपालिका बनाउनको लागि हामी लाग्नुपर्छ । हामी व्यक्तिका पछि लाग्दा मागेर खाने भइसकेका छौं । त्यसैले अब हामी संस्थांलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेतिर लाग्नुपर्छ ।
तर, नेपाल बार एसोसिएशनले प्रधानन्यायाधीशहरुको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन नरोक्ने बताएको छ ?
नेपालका राजनीतिक पार्टी र त्यसबाट छानिएका बारदेखि लिएर बिभिन्न ट्रेड न्युनियनका नेताहरु सधैं आन्दोलनका कुरामात्र गर्ने ? हामी सधैं विद्रोहीमात्र भन्ने होइन् । त्यसैले बारले पनि एउटा निकाश खोज्नुपर्छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाहरु रोकेर आन्दोलन गर्न मिल्छ ? त्यसैले आन्दोलनको विकल्प खोज्नुपर्छ । २१औं शदाब्तीको आन्दोलन त २१औं शदाब्तीमा सुहाउने पो हुनुपर्छ ।
उसोभए न्यायाधीशहरुले इजलास बहिस्कार गर्नु गलत हो ?
सांसदले सदन बहिस्कार, न्यायाधीशले न्यायालय बहिस्कार खोज्ने हो कि छलफल गरेर निकाश निकाल्ने हो ? म यो कुरामा पुर्णरुपमा असहमत छु । यो जनावरले गर्ने काम हो । सरकारी मुद्दा सधैं हराउने ? जनताले न्याय कहिले पनि नपाउने ? यो प्रक्रिया नै गलत रहेको छ । यो न्यायापलिकाको झगडाले गर्दा न्यायाधीशहरुको अनुहार अत्यन्तै कुरुप देखिएको छ । यसबारेमा हामीले छुट्टै प्रकारले सोच्नपर्छ ।
