काठमाडौं, कार्तिक १६। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले सबै सरकार गुमाएको छ । प्रदेश १ मा रहेको प्रदेश सरकार सोमबार गुमाएसँगै सबैभन्दा ठूलो दल एमाले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्तापक्षबाट अब प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगेको छ ।
एमाले सचिवसमेत रहेका भीम आचार्यले प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री पदबाट सोमबार राजीनामा दिएका छन् । विश्वासको मत लिनुभन्दा अघि प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले राजीनामाको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि उनले प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा बुझाएका थिए । १० भदौमा आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
एमाले नेता शेरधन राई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री रहेका बेला उनलाई राजीनामा गराई आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय एमालेले गरेको थियो । प्रदेश १ मा एमालेबाट विभाजित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्दै छन् । पाँच दलीय गठबन्धनबाट उनी मुख्यमन्त्री बन्न लागेका हुन् ।
गत बुधबार एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेकी बाग्मती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले राजीनामा दिएका थिइन् । २ भदौमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकी शाक्य अघि बाग्मती प्रदेशमा एमाले नेता डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री थिए । पार्टी विभाजनको बेला पौडेललाई राजीनामा गराएर शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय पार्टीले गरेको थियो । बाग्मती प्रदेशमा पनि एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् ।
यसअघि लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा रहेको एमाले नेतृत्वको सरकार ढलिसकेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० विभाजनपश्चात् लुम्बिनी र गण्डकीमा एमालेले सरकार गुमाएको हो । एमालेको स्पष्ट बहुमत रहेको प्रदेश १ र बाग्मती प्रदेशमा पार्टी विभाजनपश्चात् एमालेले सरकार गुमाउनुप¥यो ।
२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा प्रदेश १ र बाग्मती दुवैमा एमालेले एकल बहुमत प्राप्त गरेको थियो । तर ९ भदौमा एमाले औपचारिक रूपमा विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी गठन भएपछि दुवै प्रदेशमा बहुमत गुमाएको हो ।
२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धनले संघीय प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ र सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको थियो । चुनावपछि कर्णाली र सुदूरपश्चिम दुई प्रदेशको नेतृत्व माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो । चुनावी गठबन्धन सुरु गर्दा एकता गर्ने घोषणा गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ मा एकता भएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नेकपा विभाजित भयो । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारसमेत पार्टीले गुमाएको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
