काठमाडौं, १७ कात्तिक । तिहारको मुखमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रशासनिक निर्णयमार्फत् अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले दायर गरेको एउटा रिट संवैधानिक इजलासमा नै पठाउने निर्णय लिएका छन् । यो रिट संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्तिसम्बन्धी नै हो ।
प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने जिकिर गर्दै रेग्मीले रिट दायर गरेकोमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास नबस्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यो आदेशसँगै संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटको सुनुवाईमा अलमल भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशले आज गरेको महत्वपूर्ण निर्णय अघि नेपाली काँग्रेस निकट वकिलहरुको संगठन नेपाल डेमोक्रयाटिक लयर्स एशोसिएशन ((डिएलए) ले विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको विषय कहीं कतै उल्लेख नगरी इजलास सुचारु गर्न आग्रह गरेको थियो । मुद्दाहरुको सुनुवाई अबिलम्ब गर्न आव्हान समेत गरेको थियो ।
जबराले आज रेग्मीले दायर गरेको रिटमा नयाँ निर्णय लिनु र त्यसअघि डिएलएको उनलाई सहयोग पुग्ने गरी विज्ञप्ति आउनु अर्थपूर्ण छ ।
नेकपा एमालेनिकट कानुन व्यवसायीको संगठन प्रगतिशिल तथा पेशागत कानून व्यवसायी संगठन, नेपाल (पीपीएलए) ले पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले मुद्दाको सुनुवाईबाट आफूलाई अलग राख्नु न्यायिक धर्म र विवेकपूर्ण निर्णय नभएको उल्लेख गर्दै इजलाश नबस्ने जस्ता कार्य अस्वाभाविक र अशोभनीय रहेको जनाएको थियो ।
