नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध आफ्नो पार्टीले महाभियोग दर्ता गराउने कुनै तयारी नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । कुराकानीको क्रममा उनले भने–‘यस्तो कुनै पनि तयारी छैन् । मलाई लाग्छ–यो बजार हल्लामात्र हो । यस विषयमा कुनै छलफल भएको छैन् । हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू पनि विदेशमा हुनुहुन्थ्यो । आज मात्र स्वदेश फर्किनुभएको छ । यस विषयमा पदाधिकारीका बीचमा वा नेपाली काँग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बिचमा र पार्टी बृत्तमा छलफल भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन् ।’ प्रस्तुत छ नेता विश्वकर्मासँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपाली काँग्रेसले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराउने तयारी गर्दैछ भन्ने कुरा आएको छ, प्रधानमन्त्री पनि फर्किसक्नुभयो आज तपाईंहरुले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै हुनुहुन्छ ?
यस्तो कुनै पनि तयारी छैन् । मलाई लाग्छ–यो बजार हल्लामात्र हो । यस विषयमा कुनै छलफल भएको छैन् । हाम्रो प्रधानमन्त्री ज्यू पनि विदेशमा हुनुहुन्थ्यो । आज मात्र स्वदेश फर्किनुभएको छ । यस विषयमा पदाधिकारीका बिचमा वा नेपाली काँग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बिचमा र पार्टी बृत्तमा छलफल भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन् ।
उसोभए नेपाली काँग्रेस प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा छैन् ?
होइन्, पक्षमा छ अथवा छैन् भन्दापनि हामीले निरन्तर र बारम्बार भनिरहेको कुरा के हो भने–यो पहिलो कुरा त न्यायापालिकाभित्रको समस्या हो । न्यायापालिकाभित्र पनि प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत कार्यशैलीको बारेमा उठेका प्रश्नसँग सम्बन्धित् रहेको कारणले प्रधानन्यायाधीश र न्यायापालिका परिवारभित्रबाट नै यस समस्याको समाधान अथवा निकाश खोजियोस र यो विवादको निराकरण गरियोस भन्ने नेपाली काँग्रेसले निरन्तर प्रस्तुत गरेको धारणा हो । अब यसलाई बाहिर छताछुल्ल रुपमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र राजनीतिक दलसम्म ल्याइपुर्याउनु हुँदैन् । यसले गलत परम्परा बसाल्छ । त्यसकारणले गर्दा न्यायापालिकाभित्र रहेका समस्या समाधान गर्दा राजनीतिक दलहरुसँग जोडिनु उपयुक्त हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
त्यसोभए, अदालतले नै यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली काँग्रेसको भनाई हो ?
हो, हाम्रो धारणा यही हो । पहिलो कुरा त यो समस्या समाधान होस । दोस्रो कुरा, न्यायापालिकामा भएको अबरोध र आन्दोलनले धेरै नागरिकहरुका मुद्दा अन्योलमा परे । साथै आम नागरिकको मानवअधिकार हनन भयो । तेस्रो कुरा, सम्पूर्ण समस्याको समाधान र निकाशको जिम्मेवार पनि न्यायापालिका स्वयंम भएको हुनाले यसको समाधान त्यहीँ भित्रबाट खोजिनुपर्छ । चौथो कुरा, गलत नजिर बस्ने काम कसैले पनि गर्नुहुँदैन् । पाँचौं कुरा जबसम्म संविधानमा गम्भिर आघात पर्छ अथवा राष्ट्रिय राजनीतिमा यसले प्रभाव पार्छ भने त्योबेला मात्र राजनीतिक दलहरु एक ठाउँ बसेर निकाश निकाल्नुपर्छ । तर, अहिले के हो भने यसको समाधान न्यायापलिका आँफैले खोजोस भन्ने नेपाली काँग्रेसको धारणा हो ।
तर, नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म कुनैपनि हालतमा सम्झौता नगर्ने भन्दै सबै दलले साथ दिनपर्छ भनेको छ, यस विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिकाबीचको सन्तुलन कायम गरेर नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । लोकतन्त्रको मुख्य आधार भनेकै शक्ति पृथकीकरण हो । त्यसोभएको हुँदा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका नै पहिले अग्रसर भएर जाने हो । त्यो भन्दा बढि राजनीतिक दलनै क्रियाशिल हुने हो भन्ने कुराले न्यायापालिकाको भोलिको दिनमा हुने कुरालाई अनुमान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसोभएको हुनाले बार र बेन्च बीचको सम्बन्ध र न्यायापालिकाभित्रको सबै समूह र शक्तिलाई एक ठाउँमा राखेर सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले अथवा न्यायाधीशहरुले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । उहाँहरु तटस्थ हो, कुनै राजनीतिक दलहरुसँग जोडिएर वा कुनै दलसँग टाढा भएर काम गर्ने परम्मरालाई अन्त्य गर्नुपर्छ । अहिले आरोप लागिरहेको छ । राजनीतिक दलसँग जोडिएका न्यायाधीशअहरुले यसो गरे भनेर । नियुक्ती गर्यो भनेर आरोप पनि लगाउने अनि फेरि न्यायापालिकाको समस्यामा आह्वान गरेर फलानो दल आउ भन्नु अर्को त्रुटी हुन्छ । त्यसैले हामीले नजिकबाट नियालिरहेका छौं, यसको समाधान न्यायापालिका आफंैले चाँडोभन्दा चाँडो खोज्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।
प्रधानमन्त्री आइसक्नुभएको छ, अब गठबन्धनको बैठक बसेर अदालतभित्रको समस्या समाधानको लागि छलफल गर्नुहुन्छ त ?
गठबन्धनभित्र छलफल हुन्छ–त्यो स्वभाविक हो । किनभने गठबन्धनले सरकार सञ्चालन गरेको छ । व्यवस्थापिकामा गठबन्धनको बहुमत छ । त्यसो भएको हुँदा यो समस्या केही होइन् भनेर हेर्दै नहेर्ने भन्ने पटक्कै होइन् । यो गम्भिर मुद्दा हो । यसलाई दलहरुले नोटिसमा राखेका छन् । समस्या परेपछि छलफल गर्नुपर्छ । तर, महाभियोग भनेको अन्तिम अस्त्र हो । त्यसो भएको हुनाले त्यसो अवस्थामा नपुगेरै समस्याको समाधान होस भन्ने हाम्रो प्रयास छ, कामना पनि छ र हामी त्यही चाहन्छौं ।
नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन समयमा हुन्छ त ?
होइन्, हामीसँग विकल्प नै छैन् । हामीसँग महाधिवेशन नगर्ने भन्ने व्यवस्था कहीँपनि छैन् । महाधिवेशन गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । गर्नुपर्ने महाधिवेशन ढिलो भइसकेको छ । हिजो/अस्ति विधान र संविधानमात्रै उल्लंघन हुन्छ कि भन्ने थियो भने अब त अब आम चुनावको बेलामा पनि हामीलाई दोहोरो कामको चटारो पर्छ । पार्टीको आन्तरिक काम गर्ने कि आम चुनावमा सहभागी हुने ? त्यसैले छिटोभन्दा छिटो हामीले सबै तहका महाधिवेशन सकेर निर्वाचनको लागि सशक्त र एकीकृत रुपमा तयार भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसोभएको हुँदा यस विषयमा शंका÷उपशंका र अन्योल देखाउनुभन्दा पनि जो÷जहाँ हुनुहुन्छ त्यही तहबाट लाग्नु उपयुक्त हुन्छ ।
तपाईंले यसपटकको महाधिवेशनमा कुनै पदमा उम्मेद्धवारी नदिने घोषणा गर्नुभएको हो ?
त्यसो त कस्ले भनेको छ र ? त्यस्तो कुरा होइन् । मूल कुरा के हो नेपाली काँग्रेसमा धेरै सभापतिका उम्मेद्धवार देखिनु भनेको पार्टीप्रतिको आकर्षण हो । यो पार्टीको एउटा उपलब्धि पनि हो । सँगै, नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनमा १८ वर्षदेखि २५ वर्षसम्मका युवा नेताहरुको ठुलो प्रवेश रहेको छ । सदस्यमा मात्र होइन् नेतृत्वमा पनि हुनुहुन्छ । त्यसैले नेपाली काँग्रेसमा पुस्तान्तरण र रुपान्तरण दुबै हुँदैछ । साथै, पार्टी नविकरण पनि हुँदैछ । त्यसैले यो पार्टीको नेतृत्वमा आउनको लागि सबैको इच्छा हुन्छ । मेरो इच्छा भनेको सामान्य प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने हो । उत्ताउलो छलाङ मार्नेगरि हुँदैन् । म दुई कार्यकाल नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्य भइसकें । स्वभाविक रुपले अब पार्टीको विधानबमोजिमको पदाधिकारी पदमा म अहिले पनि इच्छा व्यक्त गर्दैछु । तर, अहिले त्यो समय नभएको हुनाले सार्वजनिक गरेको छैन् ।
उसोभए तपाईंले सह–महामन्त्रीमा उम्मेद्धवारी दिने हो त ?
स्वभाविक तहले एक तह माथि गएर काम गर्ने इच्छा हुँदा मेरा अग्रज नेताहरुले दिएको सुझावले मैले तपाईंले अहिले भनेको पदमा उम्मेद्धवारी दिने ठानेको छु ।
