बलेवा, २३ कात्तिक । उच्च अदालत बार एशोसिएशन बागलुङले दशवटै पालिकामा कानुनी साक्षरता अभियान थालेको छ ।
कानुनका जान्नैपर्ने आधारभूत कुरा बुझाएर जनतालाई सूचित बनाउन यो अभियान थालिएको बारका सचिव रमेशबहादुर खड्काले बताए । ‘‘कुन विषय र मुद्दामा कस्तो कानुन आर्कषण हुन्छ भनेर ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई जानकारी भयो भने अपराध न्यूणीकरणमा सहयोग पुग्छ, काम विशेषले आएकाको खर्च पनि जोगिन्छ’’, उनले भने, ‘‘यो विषय जनतालाई बुझाउनैपर्ने भएको छ ।’’ लामो समयदेखि बारले यस्ता गतिविधि गरेको थिएन ।
यो अभियानमार्फत बारले सबै पालिकाको न्यायिक समितिलाई समेत जागरुक बनाउन खोजेको अध्यक्ष अखिलनाथ शर्माले बताए । ‘‘आफ्नै कार्यक्षेत्रबारे न्यायिक समितिका पदाधिकारी अन्योलमा छन्, अव हामीले सल्लाह दिन खोजेका हौं,’’ उनले भने, ‘‘न्याय निरुपणका लागि अल्मलिएका जनप्रतिनिधिलाई पनि सहज हुनेछ ।’’
स्थानीय तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष नेतृत्वमा न्यायिक समिति छ । उक्त समितिलाई न्याय निरुपणको अधिकार छ । तर पछिल्लो समय अधिकांश समितिले काम गर्न सकेका छैनन् । जनतालाई पनि न्यायिक विश्वास नभएर प्रहरीदेखि अदालतसम्म पुग्ने गरेका छन् । बारले ज्यानसम्बन्धी, करणी, विवाह, अपहरण, शरीरबन्धक, बोक्सीको आरोप, छुवाछुत र भेद्भावसम्बन्धी कानूनी साक्षरता दिन थालेको हो । बारले ताराखोला गाउँपालिकामा ८० जनालाई साक्षरता दिइसकेको खड्काले जानकारी दिए । अंश, सम्बन्धविच्छेद, अपुताली, दानबकस, लिखत पारित र कार्यविधिसम्बन्धी धेरै विषयमा साक्षरता अभियान चलाउन बारले पाठ्यक्रमसमेत बनाएको हो ।
व्यक्तिगत घटना दर्तादेखि स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकार विषयमा पनि पाठ्यक्रम बनाएर विभिन्न कार्यक्रम गर्ने बारले निर्णय गरेको खड्काले जानकारी दिए । स्थानीय तह गठनपछि बारले कुनैपनि कार्यक्रम गरेको थिएन । कार्यक्रम नगर्दा जनप्रतिनिधि पनि अन्योलमा परेको र जनतामा सचेतना अभियान जान सकेको थिएन । अझै २०७४ सालदेखि लागूभएको नयाँ मुलुकी देवानीसंहिताको व्यवस्थाबारे सर्वसाधारण र जनप्रतिनिधि समेत अन्योलमा थिए ।
‘‘हामीले थाहै नपाएका धेरै विषय जान्ने अवसर मिलेको छ’’, ताराखोला गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले भने, ‘‘यस्ता विषय जनप्रतिनिधि र सामाजिक अगुवामा मात्र सीमित नगरी वडा तहमा पु¥याउनुपर्छ ।’’ बारले दशवटै पालिकामा यो अभियान लैजाने र आवश्यकता अनुसार अन्य समुदायमा पनि जाने तयारी गरेको हो । बारले मानवअधिकारलगायतका क्षेत्रमा पनि आफ्ना क्रियाकलाप गर्ने गरी समिति गठन गरेको छ । विभिन्न ११ वटा विषयगत समिति बनाएर बारले आम नागरिकमा कानूनी विषय र अदालती प्रक्रियालाई सहजै बुझ्ने बनाउन लागेको हो । यस अघिको कार्यकालमा बारमा विवाद बढ्दा आन्तरिक किचलोसँगै जनतामा समेत साक्षरता पुग्न सकेको थिएन । रासस
