काठमाडौं, २८ कात्तिक । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा कुनै हालतमा पछि नहट्ने अडानमा छन् । नेपाल बार एशोशिएसनले उनको राजीनामा माग्दै दैनिक सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा अवरोध गर्दै आएपनि जबरा टसमस भएका छैनन् ।
हरेक दिन कार्यालय समयमा जबरा सर्वोच्च अदालत पुग्न थालेका छन् । उनी एक्लै अदालतमा इजलास तोकेर फैसलाहरु पनि गरिरहेका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु इजलासमा बसेका छैनन् । तर, जबरा कुनै हालतमा पछि नहट्ने अडानमा छन् ।
संविधान अनुसार जबरालाई हटाउन प्रतिनिधि सभाको एक चौथाई सदस्यको हस्ताक्षरबाट महाभियोग लगाएर दुई तिहाईबाट पारित गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक उनले राजीनामा दिएर स्वीकृत भएको अवस्थाबाहेकमा पदमुक्त हुनेछैनन् । जबरा संविधान बमोजिम बाहेक दायाँबायाँ नगर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
राजीनामा नदिने अडान कसेका जबरालाई हटाउन महाभियोग ल्याउन दलहरुमाथि बार एशोशिएसन, केही पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व न्यायाधीशहरुले माग गर्न थालेका छन् । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराको सवालमा दलहरु कोही पनि खुलेका छैनन् । भित्र भित्र दलहरु र तिनका मुख्य नेताहरु पक्ष वा विपक्षमा छन् ।
नेपाली काँग्रेस प्रधानन्यायाधीश जबराको विषयमा नबोल्ने भएको छ । काँग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा राजीनामाको विपक्षमा उभिएका छन् । उनीइतर समूहले भने निकास निकाल्नुपर्ने भन्दै दबाब बढाएको छ । काँग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीहरुको संगठनले इजलासमा नबस्ने न्यायाधीशहरुको आलोचना गरिसकेको छ ।
नेकपा एमाले पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा दिन वाध्य पार्ने कदमको विपक्षमा छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी गरेको भन्दै जबरा र ४ न्यायाधीशप्रति असन्तुष्ट छन् । तर, उनले राजीनामा गर्ने भए जबराले मात्र नभई पाँचैजनाले गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । यसकारण पनि उनी जबराको पक्षमा देखिन्छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिक परिषदमा आफूसमेत उपस्थित भएर गरेको संवैधानिक निकायका नियुक्ति संविधान बमोजिम भएको जिकिर गरिसकेका छन् । उनले यस विषयमा पनि अडान लिइरहेका छन् । यसकारण पनि ओलीले भित्री रुपमा जबरालाई साथ दिदै आएका छन् ।
देउवा र ओलीको साथ पाएकाले जबरा टसमस भएका छैनन् । तर, अन्य दल र नेताहरु भने जबरालाई हटाउने पक्षमा भित्री रुपमा लागेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई भने जबराको बर्हिगमनको पक्षमा छन् । उनीहरु खुलेका छैनन् । तर, जबराले कि त संवैधानिक निकायको नियुक्ति खारेजीका लागि मार्ग खोलिदिउन् कि त आफै राजीनामा दिएर जाउन् भन्ने पक्षमा छन् । अहिले सर्वोच्च अदालतमा विरोधमा देखिएकामध्ये अधिकांश प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालनिकट कानुन व्यवसायीहरु छन् । यसले पनि राजनीतिक स्वार्थ र चाहना प्रतिबिम्बित हुन्छ ।
अर्कोतर्फ, अदालतको अहिलेको विषयमा बाह्य शक्तिको पनि चासो देखिएको छ । जबराको पृष्ठभूमि राणा परिवार भएको र उनी अहिलेको राजनीतिक प्रणालीप्रति सन्तुष्ट छैनन् भन्ने चर्चा चलेको छ । यो प्रणालीप्रति बाह्य शक्ति पनि पक्ष या विपक्षमा छ । यसले अहिले अदालतको विकसित घटनाक्रमलाई निकै असर गरेको छ ।
