गलकोट, १ मङ्सिर । पहिचानविहीन रहेका बागलुङका कायत समुदायले जनगणनामा समावेश नहुने घोषणा गरेका छन् । राज्यले पहिचान नदिएर बेवास्ता गरेको भन्दै जनगणना २०७८ मा समावेश नहुने कायत समुदायले निर्णय गरेको छ । कायत समुदाय पहिचानविहीन बन्दा सबै सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
जातीय आधारमा जनजाति र दलितलगायतको पहिचानका आधारमा सरकारले धेरै स्थानमा छुट, आरक्षण तथा कोटा निर्धारण गरी निःशुल्क अध्ययन, छुटमा अध्ययन तथा रोजगारीमा आरक्षण दिँदै आए पनि पहिचानविहीन यहाँको नौथर समुदायभित्रका कायत समुदाय पहिचानविहीन बनेका र हालसम्म राज्यले कुनै सुनुवाइ नगरेका कारण जनगणनामा समावेश नहुने निर्णयमा पुगेको कायत एकता समाजका अध्यक्ष नीमबहादुर कायतले जानकारी दिए ।
बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका–७ बोबाङका कायत समुदायले पहिचान नपाउँदा आफूहरू उपेक्षामा परेको बताउँदै विरोधस्वरुप जनगणनामा समावेश नहुने कायत समुदायले निर्णय गरेका छन् ।
नेपालभर कात्तिक २५ गते देखि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ जारी छ । तीन वर्षअघि कायत समुदायको पहिचानको विषयमा सङ्घीय संसद्मा समेत कुरा उठे पनि छलफल हुन सकेको थिएन । राज्यले पहिचानविहीन बनाएका कारण कायत समुदायले जनगणनामा समावेश नहुने जनाएको छ ।
जातीय आरक्षणका कारण धेरै युवाले अध्ययनमा छात्रवृत्ति तथा रोजगारीमा कोटा पाउँदै आए पनि पहिचानविहीन बनेको नौ थर समुदायभित्रको कायत समुदाय पहिचानविहीन बन्दा रोजगारीसमेत पाउन मुस्किल भएको स्थानीयवासी विश्वास कायतले जानकारी दिए । उनले जनगणनामा मात्रै हैन, आगामी दिनमा कायत समुदायले मतदानसमेत नगर्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए ।
ढोरपाटनमा कायत समुदायका ८० घर छन् । उनीहरुले कायत समुदायलाई अल्पसङ्ख्यक समुदायमा राज्यले सूचीकृत गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । कतिपयले सेवासुविधा र रोजगारीका लागि कायत समुदाय जनजाति त कतिले क्षेत्री भएको उल्लेख गर्दै आएका छन् ।
तीन वर्षअघि सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक नौथर समुदायभित्र पर्ने ‘कायत’ समुदायलार्ई लोपोन्मुख समुदायमा सूचीकृत गरी सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरी छलफल अगाडि बढाइएको भए पनि कायत समुदायले पहिचान पाउन सकिरहेका छैनन् ।
नौथर समुदायभित्रका पसाइ र पुजाय थर लोप भइसकेको अवस्थामा राज्यले पहिचान दिन नसके कायत जस्ता नौथरभित्रका समुदायसमेत लोप हुने अवस्थामा छन् । कायतलाई लोपोन्मुख जातिका रूपमा सूचीकृत गरी राज्यले छुट्टै व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको मानव अधिकारकर्मी राम शर्माको भनाइ छ ।
जनगणनामा समावेश भएपछि मात्रै अधिकार पाइने भएकाले बहिष्कार गरेर समस्याको समाधान नहुने जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालय बागलुङका प्रमुख मुकुन्द शर्माले जानकारी दिए । रासस
