काठमाडौं, मंसिर ४ । सरकारी अधिकारीहरूको अकर्मण्यताका कारण मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुृख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन आउन सकेको छैन । प्रतिनिधि सभामा पेस भइसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई पारित गर्नुको साटो सरकारले उल्टै फिर्ता लिएर संघीय निजामती कानुन तत्कालका लागि ल्याउने बाटो अवरुद्ध गरेको हो ।
सरकारले दूरगामी महत्वको यो कानुन संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत ल्याए त्यसले प्रशासन सुधारमा गम्भीर धक्का लाग्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । सरकारको सो कार्य झालझेलपूर्ण र अलोकतान्त्रिक हुने विज्ञहरूको आरोप छ । दुई वर्षसम्म लामो गृहकार्यपश्चात् तयार पारिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधान संशोधन गरेरै भए पनि सो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउनुपर्नेमा सरकारले फिर्ता लिएर उल्टो बाटो तय गरेको प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञको भनाइ छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आएका विगतका मन्त्रीहरू, मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू तथा राज्यव्यवस्था समितिका सदस्यले नै संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई गिजोल्ने काम गरेकाले यो कानुन आउने बाटो अवरुद्ध भएको जनाइएको छ ।
अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र मन्त्रालयका केही अधिकारीहरूले संघीय निजामती कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासनलाई हाक्ने दूरगामी महत्वको सो कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउने प्रयासलाई अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कदमका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले पनि संघीय निजामती कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याइने अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेका छन् ।
दूरगामी महत्व बोकेको कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याए त्यसले प्रशासनलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले अध्यादेशमार्फत सो कानुन ल्याउन खोज्नुले उनको शासकीय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न सिर्जना गरेको आरोप प्रशासन क्षेत्रका विज्ञहरूको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले दुई वर्षसम्म गृहकार्य गरेर संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको थियो ।
अहिले सो मस्यौदालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै मन्त्रालयले फेरि विज्ञहरूसँग छलफल गरी नाटक मञ्चन गरेको आरोप सरकारी अधिकारीहरूकै छ । ‘ विगतमा मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाका कतिपय विषयलाई संशोधन र परिमार्जन गरेर सो कानुन ल्याउन सकिनेमा फेरि सुरुदेखि नै छलफल थालिनु कानुन ल्याउने बाटो अवरुद्ध पार्नु हो । ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सहसचिवले भने । यो कानुनमा विभिन्न व्यक्ति र पक्षको आ आफ्नो रुचि र स्वार्थ भएकाले तिनै स्वार्थ समूहले कानुन ल्याउन भाँजो हाल्ने गरेको ती सहसचिवको दाबी रहेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
