काठमाडौं, ६ मंसिर । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आज नेपाल बार एशोशिएसनको एउटा ज्ञापनपत्र बुझेका छन् । त्यो ज्ञापनपत्र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग ल्याउने माग थियो ।
बहालवाला प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउन ज्ञापनपत्र सभामुखले बुझेको यो पहिलो घटना हो । सभामुख सापकोटाले यस्तो ज्ञापनपत्र बुझेपछि राजनीतिकवृत्तमा तरंग आएको छ ।
सभामुख सापकोटाविरुद्ध अदालतमा एउटा हत्याको अभियोगसहितको मुद्दा विचाराधीन छ । काभ्रेमा द्वन्द्वकालमा अर्जुन लामाको हत्याको घटनामा उनलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरिएको छ । यो घटना विचाराधीन छ । अर्कोतर्फ, प्रधानन्यायाधीश जबरा महाभियोग ल्याइएमा स्वतः निलम्बनमा पर्छन् । सभामुखले महाभियोग ल्याइएमा भूमिका खेल्न सक्छन् ।
संविधानको धारा १०१ ले महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा १०१ को उपधारा २ मा संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारपूर्वक आफ्नो पदीय कतवर््यको पालना नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको अधारमा प्रतिनिधि सभा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक र्चाथाइ सदस्यले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
सभामुखले महाभियोग आएमा अनिश्चित समयसम्म अलमलाएर राख्न सक्छन् । महाभियोग कति समयभित्र टुंगो लगाउने उल्लेख नभएकाले भूमिका हुनसक्छ ।
