दीर्घराज प्रसाई : अत्याचारको पराकाष्ठा नाघ्न थालेकाले प्रधान न्यायधीस चोलेन्द्र शम्सेर राणाको राजीनामा किन मागिएको रहेछ भन्ने कुरा आज म यहाँ छाराष्ट गर्देछु । मैले यहाँ प्रस्तुत गरेका विषय तथ्यको अध्ययन गरेर यसरी सर्वमान्य संस्था सर्वोचच अदालत माथि नैं आक्रमण गरिएर नायपालीकाका मूल्य र मान्यताहरु नैं समाप्त गर्न खोजिएकाले स्पष्ट रुपमा म यहाँ किन यसरी राजीनामा मागियो भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्दैछु-
१) अहिलेका सभामुख माओवादी कथित जनयुद्धका नाइके मध्येका एक अग्नी साप्कोटा हुन् । उनले काभ्रेका देशभक्त र कसैको करय-बिग्रय नगरेका अर्जुन लामालाई अपहरण गराएर उनैलाई खाल्टो खन्न लगाएर खाल्टो खनिसकेपछि त्यही खाल्टोमा उनकी श्रीमतीलाई त्यही छेउमा बाँधेर राखिएको र अर्जुन लामालाई ज्यूँदै त्यही खाल्टोमा पुरेकाले त्यसको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा कारवाहीको लागि दर्ता भएको र मुद्धा चलिरहेका अवस्थामा अग्नी साप्कोटालाई सभामुखमा निर्वाचित भएकाले मुद्धा गुपचुप राखिएको थियो ।
पछिका दिनमा सवोच्च अदालतमा केही मानव अधिकारवादी र उनैकी श्रीमतीबाट मुद्धा अगाडि बढाउन चारैतिरबाट तागिता गरेकाले उक्त मुद्धाको सुनवाई प्रधान न्यायधीस चोलेन्द्र शम्सेर राणाको इसलासबाट फैसला हुन लागेको र अर्जुन साप्कोटा ज्यानमुद्धामा कारवाहीमा पर्ने भएकाले सभामुख-अग्नी साप्कोटा र उनको समूह प्रधान न्ययधीससंग आक्रोशित भएकाले अनेकौं निहुँ झिकी सर्वोच्चका पूर्व प्रधान न्यायधीहरु, वर्तमान न्यायधीसहरु र वार एशोसियसनका पुगीसरी आएका न्यायलयमा न्यायधीसहरुलाई पैसाको पहुँच पु¥याएर मुद्धा आफ्रनो पक्षको जिताउन खप्पिस् विचौलीया अधिवक्ताहरु प्रधान न्यायधीसको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा लागेका हुन् । यसमा एन्जीओहरुको पनि हात छ । मैले सुनेसम्म एन्जीओको सहयोग भित्रयाउनमा कल्याण श्रेष्ठको हात छ भनिन्छ ।
२) माओवादी प्रचण्डले माओवादी कथित जनयुद्धकालमा क्यान्टोमेन्ट राखिएका माओवादी कार्यकर्ताहरुको झूठो लागत बनाएर अबौं रकम राज्यबाट बुझी, आफूले नैं सबै खाएको विषयको सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्धा प्रधान न्यायधीस चोलेन्द्र शम्सेर समेतको इसलासबाट फैसला हुँदा प्रचण्ड सिधै जेलमा पर्ने अवस्था आएको हुँदा प्रधान न्यायधीसको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा उतारिएको हो । यस मामिलामा २० अर्ब रुपैयाँ प्रचण्डले खाएका हुन् भन्ने कुरा बाबुराम भट्टराईले पनि बारम्बार भनेका हुन् ।
३) माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमंत्री भएको बेलामा बालुवाटार प्रधानमंत्री निवास-ललीता निवासको कम्पाउण्ड भित्रको कैयौं रोपनी जग्गा, कैर्यौ व्यक्तिहरुको नाममा स्रेस्ता मिलाएर दर्ता गराइएकाले यसको घनघोर बिरोध भई, यसरी व्यक्तिको नाममा सरकारी जग्गा दर्ता गराइएर पदको दुरुपयोग गरिएकाले माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईहरु कारवाहीमा पर्ने भएकाले उनीहरुको गुपचुप राखिएको मुद्धालाई चारैतिरबाट दबाब बढेकोले उक्त मुद्धाको पनि सुन्वाई प्रधान न्यायधीस समेतकै उपस्थितिको बेञ्चबाट हुनेभएकाले माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईका पक्षधर न्यायधीसहरु तथा बार एशोसियसनका वकीलहरु सशक्त बनेर प्रधान न्यायधीसको राजीनामा मागगर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
४) यस्तो लाजमर्दौ अवस्थालाई सार्वजनिक गर्नु अत्यावश्यक भएकाले यहाँ उक्त विवरण उललेख गर्नु परेको हो । मलाई कसैसँग रिसइबी छैन । प्रधान न्यायधीस चोलेन्द्र शम्सेर राणा ठीक हुन् कि वेठीक भन्ने कुरा हामी मूल्यांकन गर्न सक्तैनौं । सर्वोच्च अदालतभित्र भ्रष्टाचारको मामिलामा कोही चोका छन् भन्ने जस्तो त मलाई लाग्दैन । त्यो अर्कै खोजीको कुरा हो । यसको लागि अनकौं निकायहरु छन् ।
प्रधान न्यायधीसकै कुरा गर्ने हो भने संसदबाट महाअभियोग दर्ता गराएर निक्र्यौल निकाल्न सकिन्छ । तर अहिलेको हकमा संसदभित्रका सभामुख लगायत पूर्व प्रधानमंत्रीहरुका प्रभावमा परेका र पैसाको लिनदिनबाट उक्त मुद्धाहरुलाई वेवास्ता गराउन आन्दोलन मार्फत नैं जवरजस्त प्रधान न्यायधीसलाई सडकबाटै अवैधानिक तरिकाले राजीनामा माग्ने दुस्प्रयास गरिएको हो ।
भ्रष्ट, अपराधीहरुलाई चोख्याउन यसरी गलत बाटोबाट आन्दोलन गराइएकोमा आन्दोलनकारी न्यायधीसहरु र बार एशोसियसन ठूलो मारमा पर्दैछन् । अहिलेको बार एशोसियसन र वर्तमान न्यायधीसहरुबाट गरिएका आन्दोलन अत्यन्त गैर जिम्मेवार र अनैतिक परिपाटी हो । ‘कही नभएको यात्रा हाडी गाऊँमा’ भनेको यस्तै कुरालाई हो । वास्तवमा यो आन्दोलनमा जो सक्रिय भएर लागेका छन् उनीहरु कारवाहीमा पर्नुपर्ने पात्रहरु हुन् ।
प्रधान न्यायधीसको पक्षमा पनि धेरैतिर समर्थनका जुलुसहरु भएका छन् । कैर्यौ अधिवक्तहरु पनि सक्रिय भएर प्रधान न्यायधीसको राजीनामा मागगर्नेहरुको बिरोध गरिरहेका छन् । ‘प्रधान न्यायधीस चोलेन्द्र शम्सेरले राजीनामा गर्नुपर्ने कारण के हो’ भन्दै वरिष्ट अधिबक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, राजनीतिक विश्लेषक प्रा. सुरेन्द्र केसीहरु सार्वजनिक रुपमा आफना भनाई प्रस्तुत गरिरहेका छन् । त्यस्तै बहिनी तारा बराल प्रधान न्यायधीसको राजीनामाको बिरोधमा बोल्दा आक्रमणमा पनि परेकी छन् । उता अधिवक्ता स्वागत नेपाल, भूमिनन्दन चुडाल लगायत आकृती रायमाझीहरु बार एशासियसनका अकीलहरु र राजीनामा माग्ने न्यायधीसहरुको बिरद्ध सक्रिय भएर जुलुमा हिडेका छन् ।
यसरी जुलुसमा भिड्नेहरुलाई प्रधान न्यायधीसले पैसा बाँडेको छ भन्ने आरोप पनि लागेका छन् । कैयौं गुण्डाहरु समेतलाई पैसा दिएर राजीनामा भाड्न सक्रिय गराइएको छ भन्ने पनि आरोप छ । आरोपकै कुरा गर्ने हो भने अहिले आन्दोलनमा सक्रिय पूर्व प्रधान न्यायधीसहरु, वर्तमान न्यायधीस र बार एशोसियसनका अधिवक्तहरु मध्ये कतै न कतैबाट निर्देशित र आर्थिक कारोवारमा मुछिएकाहरु नैं छन् । यसरी उसले यति खायो र उती खायो भन्दा पनि यसरी आरोप प्रत्यारोप लगाएर समस्याको समधान हुनसक्तैन ।
५) त्यसैले, मेरो अनुरोध छ कि राज्यले प्रधान न्यायधीस चोलेन्द्र शम्सेरलाई पूर्ण सुरक्षाको व्यवस्था गरेर सर्वोच्च अदालतभिका सभामुख, पूर्व प्रधानमंत्रीहरु बिरुद्धका मुद्धाहरुउपरोक्त विवादास्पद मुद्धा र अन्य मुद्दाहरुलाई प्रधानन्यायाधीशकै उपस्थितिको बेन्चबाट मुद्दाको निक्यौल गरेर न्यायापालिकालाई सधैं स्वच्छ र सबैको विश्वासप्राप्त संस्थाको रुपमा राख्न सक्नुपर्छ ।
