गण्डकी, ७ मंसिर । लामो समयदेखि वृत्तिविकास र स्थायित्व नभएको भन्दै पोखरा महानगरपालिकाका स्थानीय तहतर्फका कर्मचारीले कार्यवाहक प्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
विभिन्न पाँच बुँदे माग राख्दै उनीहरुले एक हप्ताभित्र आफूहरूका मागका सम्बन्धमा सुनुवाइ नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । स्थानीय सरकारका रूपमा रहेको महानगरले आफैँले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने भए पनि कर्मचारीको समस्याका सम्बन्धमा उदासिन बनेको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित बनेका हुन् ।
महानगरपालिका संयुक्त कर्मचारी समितिका अध्यक्ष इञ्जीनियर झपटबहादुर थापाको नेतृत्वमा विभिन्न कर्मचारी सङ्घ–सङ्गठनका प्रतिनिधिसहितको टोलीले कार्यवहाक प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । समितिका अध्यक्ष थापाका अनुसार सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन बनाएर निजामती सेवातर्फका कर्मचारीलाई दुई तह वृद्धि गरी स्थानीय तहमा पठाएको उल्लेख गर्दै, लोकसेवा आयोगले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम परीक्षा प्रणालीमा उत्तीर्ण भई कामकाज गरेका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएकोतर्पm ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
महानगरले कानुन बनाएर स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापन नगर्दा १५ वर्षदेखि बढुवा रोकिँदा कर्मचारी मर्कामा परेका छन् । यसैगरी २०६४ असोज मसान्त अगाडि अस्थायी र करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीको सम्बन्धमा अदालतले गरेको परमादेश कार्यान्वयन गर्नसमेत कर्मचारीले माग गरेका छन् ।
अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीले खाइपाइ आएको सेवासुविधा कटौती गरिएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । विगतमा कार्यालयले कर्मचारी सञ्चयकोष, महङ्गी भत्ता, पोशाक भत्तालगायतमा गरेको व्यवस्था कायम गर्नसमेत माग गरिएको छ । अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको सेवा सुनिश्तितापछि मात्रै नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्ने र अन्यत्रबाट महानगरमा जथाभावी कर्मचारी ल्याउने काम बन्द गरिनुपर्ने माग कर्मचारीको छ ।
कर्मचारीले महानगरको कर तथा राजस्वलाई करमैत्री बनाइनुपर्ने, सेवाप्रवाहलाई नागरिकमैत्री एवं बेरुजु र बेथितिको सुधार गर्दै सुशासनमैत्री बनाउन तत्काल कार्ययोजना बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पोखरा महानगरपालिकामा गाभिएपछि लेखनाथ नगरपालिका र विभिन्न गाविस एवं उपमहानगरसमेतका गरी स्थायी, अस्थायी, करार र ज्यालादारी गरी झण्डै ५०० कर्मचारी स्थानीय तहतर्फ कार्यरत छन् । रासस
