काठमाडौं, ७ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार विगो तिरेपनि नेपाल बैंक लिमिटेडले आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता नगरेको भन्दै व्यवसायी मोहन साहनीले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर साहनीले अदालतको आदेश अनुसार आफूले बिगो तिरेको तर बैंकले सम्पत्ति फिर्ता नगरेको बताएका हुन् ।
उनले जतिसक्दो छिटो सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनको माग गरे । शाहनीले भने,‘सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिमको भुक्तानी भइ सकेकाले धितो फिर्ता पाउन अनुरोध गर्दछु ।’ बैंकमा धितो राखिएको करोडौंको सम्पत्तिको विगो तिरिसकेकोले फिर्ता पाउनुपर्ने उनले माग राखे ।
साहनीले २०७८ साल असोज १५ गते २६ करोड रुपैयाँ बिगो बैंकमा तिरेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार १९ करोड बिगो सहित जम्मा २६ लाख तिरे, तर आज सम्म बैंकले मेरो ९९ रोपनी जग्गा फिर्ता गरको छैन्,’ उनले भने । शाहनी समूह अन्तर्गत उनले १९ करोड विगो तिरेपछि बैंकले सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्नेमा सम्पत्ति विक्री गरिसकेको खुलाए । तर, उनले कुनै हालतमा अदालतको आदेश अनुसार हुनुपर्ने बताए ।
‘तर नेपाल बैंकले त्यो सम्पत्ति विक्रि गरीसकेको हुनाले सम्पत्ति लगानी गरेको बताइरहेको छ,’ साहनीले भने । आफूजस्तै बैंक पीडितको समूह धेरै रहेको भन्दै सम्पत्ति फिर्ता गर्न आलटाल गरे, समस्या समाधान नगरे सबै मिलेर बैंक घेराउ हाल्ने चेतावनी पनि दिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सुर्यनाथ उपाध्यायको अनुसन्धानको टोलीले कमसल धितो ओभर भ्यालुएसन गराएर साहनी समुहको ९९ रोपनी जग्गालाई जिरो भ्यालू बनाएको समेत आरोप लगाए । ‘नेपाल बैंकका बोर्ड अध्यक्ष लोकभक्त राणा, बोर्ड सचिव अमर ख्डका, जिएम भवानी उपाध्याय र असुलीको किरण कुमार श्रेष्ठ भएको पनि उनले बताए । उनीहरुको पालामा कर्जा छानबिनमा परेको बताए । २०५८ सालमा १ अर्ब ८ करोड ६३ लाखको कर्जा काण्ड बनाएर अख्तियारमा उजुरी दर्ता गर्ने प्रमुख सुर्यनाथ उपाध्यायको अनुसन्धानको टोलीले मुद्दा कमसल धितो ओभर भ्यालुएसन बनाएर शाहनी समुहलाई ९९ रोपनी जग्गा जिरो भ्यालु गरिएको र नेपाल बैंकको नाममा दृष्टि बन्धक रोक्का राखियो,’ साहनीले भने ।
२०५८ सालमा मुद्दा दर्ता भएको मुद्धा अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्था तुरुन्त बिक्रि गरेको आरोप लगाउँदै उनले बैंकले सम्पत्ति हिनामिना गरेको जिकिर गरे । अदालतमै मुद्दा हुँदै गर्दा बैंकले जग्गा बेच्न नपाउने उनको तर्क थियो । साहनीले नेपाल बैंक राष्ट्रको सम्पत्ति हो भन्दै त्यहाँको कर्मचारीहरुको दोष हो भन्दै कर्मचारीहरुलार्ई कारवाही गर्न माग गरे । सर्वोच्चले फैसला गरे अनुसार आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता पाउनुपर्ने उनको माग छ ।
अदालतले गरेको निर्णय अनुसार आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता गरेर न्याय दिन उनले आग्रह गरे । उनले आफुले २२ वर्ष अगाडी साढे ९ करोड सावा लिएको भन्दै सावाको ब्याजसहित १९ करोड विगो तिरेको उल्लेख गरे । उनले २०६२ देखि २०६४ सम्ममा बैंकले आफ्नो सम्पत्ति बिक्रि गरीसकेको बताए । तर, अदालतको आदेश कार्यान्वयन भई जग्गा फिर्ता दिन माग गरे ।
