काठमाडौं, ८ मंसिर । युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजङ्ग गहतराजले जनसङ्ख्या र कार्यक्षेत्रको मनोविज्ञान बुझेर बजेट विनियोजन हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आव २०७७÷७८ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको आज बसेको बैठकमा उनले जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रालय भएकाले सोही अनुरुपको बजेट विनियोजनका लागि आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि वार्षिक कूल बजेटको ०.१६ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन गर्दैआएको छ । मन्त्री गहतराजले भने, “अव कोभिड–१९ को बहाना बनाएर जिम्मेवारीबाट पन्छने होइन, प्रत्येक युवालाई मन्त्रालय मेरो हो भन्ने अनुभूति दिलाउने गरी हामीले काम सक्नुपर्छ । युवालाई प्रेरित गर्ने ढङ्गबाट सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।”
मन्त्रालयले आगामी दिनमा रङ्गशालालगायतका केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न एकिकृत र विकेन्द्रिकृत कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिदैँ उनले बेरुजु फछ्र्यौटलाई अभियानका साथ नीतिगत र कानूनीरुपमा अघि बढाउन निर्देशन दिए ।
उक्त मन्त्रालय र मातहतका निकायको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रु चार अर्ब २४ करोड ५८ लाख बेरुजु रहेकामा रु २२ करोड ९० लाख हजार अर्थात ६।१० प्रतिशत मात्र फछ्र्यौट भएको आँकडा प्रस्तुत गरियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य उमाशङ्कर प्रसादले स्वीकृत कार्यक्रम र लक्ष्यभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न तथा पेचिलो अवस्थामा रहेको बेरुजु फछ्र्यौटमा विशेष ध्यान दिन सुझाव दिए । उनले भने, “सरकारले युवाको क्षमता बढाउन बजेट होइन, सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका लागि भने बजेट चाहिन्छ, प्राथमिकता निर्धारणका साथ विनियोजन भएको रकमका अधिकतम सदुपयोग होस् ।”
मन्त्रालयका सचिव डा। दामोदर रेग्मीले मन्त्रालय मातहतका काम कारवाहीमा शुद्धता, अनुशान र प्रभावकारी तुलाउने विषयलाई जोड दिइने अठोट गर्नुभयो । उनले भने, “खेलकूद परिषद्लगायतका निकाय मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ, मन्त्रालयको वार्षिक बजेटभन्दा ठूलो परिमाणमा रहेको बेरुजु फछ्र्यौटमा विशेषरुपमा लाग्नुपर्नेछ ।” सरकारले उक्त मन्त्रालय मातहत ‘एक पालिकाः एक खेलग्राम कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेकामा हालसम्म १४० वटालाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष शिवप्रसाद कोइरालाले स्वीकृत कार्यक्रम र योजना अघि बढाउने सन्दर्भमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा भुक्तानीसम्बन्धी हुने गुनासो एवम् समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधिले बजेट सीमाभित्रको अनुशासनमा रही कार्यक्रम तर्जुमा गर्न, आयोजना निर्माणको प्रभावकारी अनुगमन गर्न, सार्वजनिक खर्चको सही सदुपयोग तथा मितव्ययी र पारदर्शी तुल्याउन सुझाव दिएका थिए ।
समीक्षामा मन्त्रालय मातहतका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, राष्ट्रिय युवा परिषद र नेपाल स्काउटका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले आ–आफना संस्थाले अघि सारेका ठोस नीति तथा कार्यक्रम, कार्यप्रगति र कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीसहितको प्रस्तुतीकरण गरे ।
उक्त मन्त्रालय मातहत कुनै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नभए पनि ‘एक पालिका एक खेलमैदान’ कार्यक्रमलाई बजेट अभावको अवस्थामा पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जानकारी दिइयो । पहिलो प्राथमिकता प्राप्त छ वटा विकास आयोजना रहेकामा एउटाको ८० प्रतिशत भन्दामाथि, तीन वटाको ५० देखि ८० र दुई वटाका ५० भन्दाकम प्रगति रहेको बताइएको छ । रासस
