–राजु विश्वकर्मा जनकपुर, १० मङ्सिर : प्रदेश नं २ सभाको अधिवेशन मङ्सिर २९ गतेका लागि आह्वान भएसँगै प्रदेशकोे स्थायी राजधानी र नामाकरण विषयमा पुनः बहस र छलफल सुरु भएको छ ।
प्रदेशको नाम र राजधानी विषयमा प्रदेशसभाको दुई तिहाइले निर्णय गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर प्रदेश नं २ सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि दलसँग दुई तिहाइ बहुमत नहुँदा दलीय सहमतिकै आधारमा राजधानी र नामाकरण विषय टुङ्गो लगाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।
प्रदेशको राजधानी जनकपुरलाई नै कायम गर्नुपर्ने पक्षमा प्रायः सबै दलका प्रदेशसभा सदस्यमा एक मत देखिए पनि प्रदेश नामाकरणको विषयमा सबै दलको आ–आफ्नै अडान छ । त्यसैले प्रदेशको राजधानीको विषय प्रदेशसभाबाट पारित हुने सम्भावना रहे पनि प्रदेश नामाकारणको विषय टुङ्ग्याउन सहज नरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
“प्रदेशको राजधानी जनकपुर नै राख्नेमा करिब करिब सबै प्रदेशसभा सदस्यहरुको एक मत नै रहेको देखिन्छ”, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य रामअशिष यादवले भन्नुभयो, “त्यसैले अबको प्रदेशसभाको बैठकबाट प्रदेशको राजधानी टुङ्गो लाग्ने सम्भावना छ ।” राजधानीको विषयमा दुई तीनजना सदस्यबाहेक सबैले जनकपुरमै राजधानी राख्न सहमत रहेको उहाँको भनाइ छ ।
यसअघि २०७७ साल चैत ५ गते प्रदेश नं २ को राजधानी र नामाकरणको विषयमा प्रदेशसभामा मतदान भएको थियो । त्यतिबेलै प्रदेशको राजधानी जनकपुर राख्ने विषयमा सहमति नजिक पुगेका राजनीति दलहरुबीच नामाकरणमा सहमति नभएपछि मतदान प्रक्रियाबाटै दुवै विषय टुङ्ग्याउने भन्दै मतदान गरेका थिए ।
त्यतिखेर दुई तिहाइ बहुमत नपुगेपछि राजधानी र नामाकरणको प्रस्तावसमेत पारित हुन असफल भएको थियो । “उतिबेलै प्रदेशको राजधानी जनकपुर राख्ने विषयमा सबै दलबीच सहमति भएको थियो”, नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता एवम् प्रदेश नं २ का आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले भन्नुभयो, “तर सभामुखले कार्यतालिकामा हेरफेर गरेकाले प्रदेशको नामाकरणसँगै राजधानीको प्रस्तावसमेत असफल भयो ।”
“दलहरुबीच सहमति भइसकेकाले पहिला राजधानीसम्बन्धी प्रस्तावलाई पेस गर्ने र पछि नामाकरणको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिकामा सहमति भएको थियो,” मन्त्री साहले भन्नुभयो, “तर सभामुखले त्यसको उल्टो पहिला नामाकरणको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो, दोस्रोमा राजधानीको प्रस्ताव पेस गर्नुभयो ।” जसका कारण नत नामाकरणको विषय टुङ्गियो न त राजधानी नै उहाँको भनाइ थियो ।
अब बस्ने प्रदेशसभाको बैठकबाट प्रदेशको राजधानीबारे टुङ्गो लाग्ने सम्भावना रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेशसभा सदस्य गोबिन्दबहादुर न्यौपानेले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “सुरुमा वीरगञ्जमा राजधानी माग गर्दै आन्दोलन भए पनि अहिले जनकपुर नै कायम राख्नुपर्नेमा प्रदेशका अधिकांश जिल्लावासीको भावना छ”, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सुरुमा कसैले जनकपुरलाई मात्र राजधानी बनाउनुपर्ने, कतिपयले ढल्केबरसम्मलाई राजधानी बनाउनुपर्ने त कतिपयले वीरगञ्जलाई राजधानी बनाउनुपर्ने भनिरहेका थिए ।” तर अहिले जनकपुर राख्ने विषयमा खासै कसैको विरोध नरहेकाले जनकपुर नै राजधानी हुने प्रस्ताव पारित हुने उहाँको दाबी छ ।
धार्मिक, सांस्कृतिक, पौराणिक, भौगोलिक तथा भौतिक संरचनाका हिसाबले प्रदेशको राजधानी ‘जनकपुर’ उपयुक्त हुनेमा अधिकांश दलहरुबीच एक मत देखिएकाले राजधानीको विषय टुङ्गो लाग्ने धेरैको विश्वास छ । राजधानीको प्रस्ताव पारित हुनेमा विश्वस्त रहेका दलका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्यहरु प्रदेश नामाकरणको विषय पारित हुनेमा भने सशङ्कित छन् ।
प्रदेश नं २ मा जसपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेकपा माओवादी केन्द्रको चार दलीय गठबन्धनको सरकार छ । तर प्रदेश राजधानीको विषयमा गठबन्धनभित्र एकमत देखिए पनि नामाकरणको विषयमा भने फरक मत छन् । जसका कारण ठोस सहमति नभएसम्म नामाकरणको विषय टुङ्गो लाग्ने सम्भावना नरहेको जानकारहरुको भनाइ छ । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले जसपाका ३९, नेपाली कांग्रेसका १९, लोकतान्त्रिक समाजवादीका १६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १३, नेकपा एमालेका आठ र नेकपा माओवादी केन्द्रका सातजना सदस्य रहेका छन् ।
प्रदेश नं २ मा चार दलीय गठबन्धनसँग ७८ प्रदेशसभा सदस्य छन् । “गठबन्धनसँग प्रदेशसभामा रहेका सदस्य सङ्ख्यालाई हेर्दा प्रस्ताव पारित गर्न दुई तिहाइ बहुमत पुग्छ”, राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक देवनारायण यादवले भन्नुभयो, “तर गठबन्धन दलहरुभित्रै प्रदेशको नामका विषयमा फरक फरक धारणा र प्रस्ताव छन् ।” यस्तो अवस्थामा नामाकरणको प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना कमजोर रहेको उहाँको भनाइ छ । प्रदेश नं २ को नामका विषयमा सबै दलको आ–आफ्नै अडान रहेकाले दलीय सहमति नभएसम्म नामाकरणको विषय टुङ्गिन गाह्रो रहेको विश्लेषक यादवले बताउनुभयो ।
मधेस पृष्ठभुमिका जसपा र लोसपा प्रदेशको नाम मधेस राख्ने पक्षमा देखिएका छन् भने प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस ‘मधेस’ नाम कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने अडानमा छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेशको नाम मधेस राख्ने विषयमा लचिलो रहे पनि सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एस) मधेस प्रदेशको पक्षमा नरहेको जसपाका प्रदेशसभा सदस्य रामअशिष यादवको भनाइ छ ।
नेकपा एमाले मिथिला वा जनक तथा कांग्रेसले मिथिला वा मिथिला–भोजपुरा प्रदेश नाम राख्नुपर्ने बताउँदै आएको छ भने नेकपा (एस) ले सबैको भावनालाई सम्बोधन हुने गरी नामाकरण गर्नुपर्ने अडानमा छन् । जसपा र लोसपाका प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेश नं २ को नाम मध्य–मधेस वा मधेस राख्नुपर्ने बताइरहँदा अन्य दलका नेताहरुले प्रदेशको नाम राजर्षि जनक, जानकी तथा मिथिला–भोजपुरा प्रदेश राख्दा उपयुक्त हुने बताइरहेका छन् ।
यसरी दलका नेताहरुको मत विभाजित हुँदा प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्षमा भए पनि प्रदेशको नाम र राजधानी पाउने जनताको विश्वासमाथि कुठाराघात भएकाले तत्काल दलीय सहमति कायम गरेर दुवै विषय टुङ्ग्याउनुपर्ने बुद्धिजीवीहरुको सुझाव छ ।-रासस/File Photo
