काठमाडौं, ११ मंसिर । राजनीतिक दलहरुबीच पार्टी सदस्यता बढाउने प्रतिष्पर्धा चलेको छ । नेकपा एमाले नेपाली काँगेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत दलहरुमा कार्यकर्ता थप्ने प्रतिष्पर्धा चलेको छ ।
महाधिवेशनमा होमिएको नेकपा एमालेले चितवनमा शक्ति प्रदर्शन गरिसकेको छ । उसले सक्रिय सदस्य संख्या थपेको छ । प्रतिनिधि २ हजार माथि पुर्याएको छ । एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद सृजना गरेको छ । उपाध्यक्ष पद थपेर ६ बनाएको छ । उपमहासचिव, सचिव जस्ता पदाधिकारी थपेको छ । स्थायी कमिटी सदस्य, पोलिटब्युरो सदस्य देखि केन्द्रीय सदस्य पनि फेरि थपेको छ ।
नेपाली काँग्रेसले क्रियाशील सदस्य बढाएर ९ लाख बनाएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि ४ हजारभन्दा बढी हुनेछन् । महाधिवेशन अगावै उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री जस्ता पद थपिसकेको छ । काँग्रेसभित्र पद थप्ने तयारी चलिरहेको छ । केन्द्रीय सदस्य पनि थपिने सम्भावना छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र पनि अधिवेशनमा होमिएको छ । माओवादीले यसअघि आमनिर्वाचनमा पाएको मतभन्दा दोब्बर ३० लाखभन्दा बढी कार्यकर्ता बनाउने महत्वाकांक्षा राखेको छ । माओवादीले पनि केन्द्रीय कमिटिलगायत पद बढाएको छ ।
देश संघीयतामा गएपछि दलहरुले कार्यकर्ता व्यवस्थापनको उपाय समेत भेटेका छन् । यसअघि स्थानीय निकाय र केन्द्र सरकार मात्र हुँदा त्यही अनुसार नेतृत्व थियो । संघीयतामा गएपछि प्रदेश क्षेत्रीय कमिटि बढेको छ । प्रदेश पनि बढेको छ । ठूलो संख्यामा दलहरुका कार्यकर्ता त्यतै व्यवस्थापन भएका छन् ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरुमा नेता धेरै थपिएका छन् । हरेक दलको ३३० प्रदेश क्षेत्रीय कमिटिमा नेतृत्व थपिएका छन् । कतिपयले हरेक प्रदेशमा उपाध्यक्ष राख्ने नीति समेत बनाएका छन् ।
स्थानीय निकाय, प्रदेश क्षेत्रीय कमिटी, क्षेत्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय पदाधिकारी जस्ता पदहरुमा दशौं हजार नेता बन्दैछन् । ठूला दलले यस्ता कमिटीहरुमा जिम्मेवारी दिएको आधारमा देशमा लाखौं नेता थपिएका छन् ।
७५३ स्थानीय निकायमा दलहरुको अध्यक्ष वा सभापतिलगायत पदाधिकारी र सदस्य गन्दा हरेक दलबाट स्थानीय निकायमा कम्तिमा २० हजारले जिम्मेवारी पाएका छन् । स्थानीय निकायमा मात्र मुख्य दलहरुबाट एक लाखभन्दा बढीले जिम्मेवारी पाइसकेका र पाउनेवाला छन् ।
प्रदेश क्षेत्रीय कमिटीको संख्या ३३० छ । उक्त कमिटिको प्रमुखसहित पदाधिकारी र सदस्यहरु सृजना गरिएकाले १० हजार जतिले पद पाएका छन् । दलहरुबाट झण्डै एक लाख जना त्यस्ता कमिटिमा व्यवस्थापन भएका छन् ।
७ प्रदेशमा प्रमुखसहित पदाधिकारी र सदस्य गरी हरेक दलबाट २ सय भन्दा बढीले जिम्मेवारी पाएका छन् । केन्द्रीय कमिटीमा हरेक दलको पदाधिकारीसहित ३ सय देखि ५ सयले जिम्मेवारी पाउने देखिएको छ । यसरी केलाउँदा देशमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा दलहरुबाट २ लाखभन्दा बढी नेता बन्दैछन् ।
