काठमाडौं, मंसिर १५। सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भन्दै अनिवार्य कर्जा लगानीको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारतः तथ्यांकीय चलखेल बढी भएको उद्यमीहरूले बताएका छन् ।
सरकारले कुल कर्जा प्रवाहमा कृषिक्षेत्रमा १० प्रतिशत अनिवार्य कर्जा लगानी गर्न भनेको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चामल, तेल र दाल उद्योगमा १५ प्रतिशत चर्को ब्याजदरमा दिएको कर्जालाई समेत कृषिमा गरेको लगानी देखाएर तथ्यांकीय चलखेल गरेको उद्यमीले बताए ।
नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका पदाधिकारीहरूले अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठसँग बेग्लाबेग्लै भेटेर बैंकहरूको यस्तो मनोमानीमा सरकारसमेत रमिते बनेको गुनासो गरेका हुन् । यस्ता उद्योगलाई प्राथमिकताका आधारमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइनुपर्ने माग पनि उद्यमीको छ ।
तथ्यांकीय चलखेल गर्ने बैंकहरूलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याएर कृषिमा आधारित उद्योगमा लगानी अनिवार्य गर्नुपर्ने माग उद्यमीले गरेका छन् । संघका अध्यक्ष डा सुबोधकुमार गुप्ताले मंगलवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त जानकारी दिएका हुन् । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
