काठमाडौं, मंसिर १५ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमा १४ सय साना सडकका योजना स्थगित गर्ने बताएका थिए। तर ती योजनाको बजेट नरोकिने भएको छ।
अर्थमन्त्री शर्माले सस्तो लोकप्रियता कमाउन विधयेकमा आर्थिक,प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्वतयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने १४ सय सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगित गर्ने घोषणा गरेका थिए।
तर सडक विभागले १४ सयवटा सडक योजनामध्ये एक हजार योजना पुरानै भएकाले रोक्न नसकिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले गत जेठमा सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा तराईरमधेस पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ६ सय १७ वटा सडकका योजनाका कार्यक्रम समावेश गरेका थिए।
सो कार्यक्रमअन्तर्गत सडक निर्माणका लागि २४ लाखका दरले एक अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ७ सय ९३ सडकका टुक्रे योजना समावेश गरेका थिए। उनले योजनाका लागि एक अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए।
यी दुवै सडक कार्यक्रम संघीय सरकारले स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने २४ लाखका टुक्रे सडक हुन्। सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिव नेपालले प्रतिस्थापन विधेयकमा आर्थिक, प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्वतयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने १४ सय सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी योजना स्थगित भए पनि अहिलेसम्म बजेट नरोकेको दाबी गरे।
‘प्रतिस्थापन विधेयकमा २४ लाखका १४ सय १० सडकका योजना स्थगित गर्ने उल्लेख छ। तर यी आयोजनाको बजेट अहिलेसम्म रोकिएको भने छैन,’ उनले भने,‘१४ सय १० योजनामध्ये एक हजार जति योजना अघिल्ला वर्षदेखि निर्माण हुँदै आएका छन्। ती योजनाको पुरानो ठेक्का फरफारक नगरिकन स्थगित गर्न मिल्ने देखिँदैन। बरु नयाँ थपिएका करिब चार सय योजनाको भने स्थगित गर्न सकिएला।’
विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग ती योजनाको बजेटसहित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिएको जनाएको छ। नागरिक दैनिकबाट
