काठमाडौं, मंसिर १६ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेकालाई कानुनी सहायता प्रदान गर्न १५ लाख रूपैयाँसम्म प्रदान गरिने भएको छ।
समस्यामा परेका व्यक्तिलाई कानुनी सहायताका लागि आर्थिक सहयोग दिनुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो। विगतमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेकालाई कानुनी सहायता प्रदान गर्न प्रयास भए पनि प्रभावकारी हुन नसकेपछि पुनः त्यस्तो सहायतालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न लागेको वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बताए।
‘विदेशमा अपराधजन्य गतिविधिमा सामेल नहुँदा नहुँदै पनि कैयौं नेपालीले जेल सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था आउँदा कानुनी सहायताको आवश्यकता देखिएको हो,’उनले भने, ‘त्यसैले फौजदारी अभियोगमा जेल परेका नेपाली कामदारलाई कानुनी प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने बोर्डले निर्णय गरेमा १५ लाख रूपैयाँसम्म प्रदान गरिनेछ।’
बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग एक हजार पाँच सय र दुई हजार पाँच सय (श्रम स्वीकृतिको अवधिअनुसार) रूपैयाँ लिने गर्छ। श्रमिकले जम्मा गरेको सोही रकमबाट बोर्डले रोजगारीको क्रममा मृत्यु हुनेका परिवारलाई आर्थिक सहायताका साथै बिरामी र अंगभंग हुनेलाई पनि उपचार खर्च उपलब्ध गराउने गर्छ।
हाल बोर्डले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका निकटम आफन्तलाई प्रतिव्यक्ति सात लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउँछ। त्यस्तै, विदेशमा घाइते वा अंगभंग हुनेलाई पनि बोर्डले उपचारका लागि सात लाख रूपैयाँसम्म आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने गर्छ।
यीबाहेक बोर्डले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका सन्तानलाई १२ कक्षासम्म अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन हुनेका आफन्तलाई बोर्डबाहेक बिमा कम्पनीले पनि १४ लाख रूपैयाँ ९म्यादी जीवनको रकम० उपलब्ध गराउँछन्।
बोर्डले कामदारसँग संकलन गरेको सोही रकमबाटै कानुनी सहायताका लागि रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिबाट संकलन भएको रकम जम्मा भएर हाल बोर्डको कल्याणकारी कोषमा करिब ६ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। नागरिक दैनिकबाट
