मंसिर १७, काठमाण्डौ । प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएको नेपाल बारको आन्दोलन अन्तत कमजोर भएको छ । इजलास नै बहिस्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल बारले कसैबाट पनि साथ नपाएपछि सर्वोच्च अदालत ४० दिनपछि पूर्ववत रुपमा फर्किएको छ । दलहरुभित्र भने राणाविरुद्ध संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको बुझिएको छ ।
कात्तिक आठ गतेदेखि इजलास बहिष्कार गरेका हड्ताली न्यायाधीश र कानून व्यवसायी अन्तत शुक्रबाबाट इजलासमा फर्किएका छन् । गोला प्रक्रियाबाट इजलास तोकिँदा पनि कामु प्रधानन्यायाधीशको विवाद झिकेर बसेका न्यायाधीश र आन्दोलनकारी वकिल अन्ततः रित्तो हात इजलासमा फर्किएका हुन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले राजीनामा नदिने अडान राख्नु, उनीविरुद्ध महाअभियोग पनि नआउनु, बारको आन्दोलनलाई अरुले सहयोग नगर्नुजस्ता कारणले गर्दा प्रधानन्यायाधीस राणा अन्तत सुरक्षित देखिएका छन् । तर लामो समय चुप बसेको सत्ता गठबन्धनले राणालाई बिदामा बसेर कार्यवाहक प्रधानन्याधीश तोक्न सुझाव दिएका थिए तर उनले स्वीकार गरेनन् । जसले गर्दा पछिल्लो समय दलहरुले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने तयारी गरेको चर्चा हुन थालेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले न्यायपालिकाको समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्ने बताउँदै आएका छन् । शुक्रबार पनि दाहालले भरतपुर विमास्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै संसद पुर्नस्थापना गरि अदालतले लगाएको गुन आफूहरुले नबिर्सेको उल्लेख गर्दै सहयोग गर्ने बताए ।
शुक्रबार नै सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसको राष्ट्रियसभाका पूर्व सांसद राधेश्याम अधिकारी र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बहालवाला सांसद रामनारायण बिडारीले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । यता कोरोना संक्रमित भएर उपचार गराईरहेका राणा भने शुक्रबार नै अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए । अब आईतबारबाट उनी पुन सर्वोच्च फर्किएर आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेका छन् । यता ४० दिनपछि सर्वोच्च अदालतका सबै इजलासमा सबै प्रकारका मुद्दाको सुनुवाइ सुरू भएको छ भने हड्ताली समूहको नेतृत्व गर्ने वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्कीदेखि हड्ताली वकिलका अगुवा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा पनि इजलासमा फर्किएका छन् । तर बारले भने अझै पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने अडान यथावत राखेको छ ।
सुरुमा आक्रामक जस्तो बनेको नेपाल बारको आन्दोलनलाई नेपाली काङ्ग्रेस निकट कानुन ब्यवसायीको संगठन डिएलए र एमाले निकट पिपीएलए ले विज्ञप्ति नै निकालेर साथ नदिने स्पस्ट पारेका थिए । यता आन्दोलन कमजोर हुँदै जाने आकलन पछि विभिन्न संघसस्थाका कानुन ब्यवसायीसँग पनि नेपाल बारले छलफल गरेको थियो । अझै पनि केही कानुन ब्यवसायी भने प्रधानन्यायाधीसको राजिनामाको रटान लगाइरहेका छन् ।
आजदेखि नियमित भएको सुनुवाईमा आन्दोलनको अग्र स्थानमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सुरुमै तेजबहादुर केसीको इजलासमा बहस गरेका थिए । उनीसहित बार नेतृत्वले न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किए पनि आफूहरूले बहिष्कार जारी राख्ने बताएका थिए । तर, राणा नगलेपछि अन्ततः ४० दिनसम्म न्यायपालिकालाई बन्धक बनाउने हड्ताली समूह आफैं इजलासमा फर्किन बाध्य भएको छ ।
