मंसिर १७, काठमाण्डौ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यही मंसिर २८ गतेदेदि संसदको दुवै अधिवेशन आब्हान गरेपछि नेपाली राजनीतिमा विश्राम लिएका केही मुद्दाहरु फेरि सतहमा आएका छन् । पछिल्लो अधिवेशनमा विपक्षी दललाई पेलेरै केही अध्यादेश पारित गरेको सरकारका लागि आगामी अधिवेशन समेत सहज हुने देखिँदैन ।
आफ्नो दल विभाजनको प्रमुख मतियार बनेको आरोपमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजिनामा माग्दै अघिल्लो अधिवेशन एकदिन पनि सुचारु हुन दिएको थिएन । एमाले विभाजन हुनु अघि नै आफूले कारवाही गरेको १४ जना सांसदलाई निष्काशन नगरेर सभामुख पार्टी विभाजनको मतियार बनेको आरोप लगाउँदै आएको छ । यो मुद्दा अहिले पनि यथावत् रहेका कारण हिउँदे अधिवेशन समेत अवरुद्ध गर्ने एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताइ सकेका छन् ।
सरकारको अगाडि संसदलाई बिजिनेस दिएर सहज ढंग चलाउनु निकै चुनौतीपूर्ण छ । त्यही कुराको आंकलन गर्दै सरकारले अधिवेशन आब्हान हुनु अगावै बिहिबार ६ वटा अध्यादेश जारी गराएको थियो । गत साउन ३० गते हठात् रुपमा वर्षे अधिवेशन टुंगाएको सरकारले त्यसपछिका दिनमा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई विश्वासमा लिन कुनै ठोस कार्य पनि गरेको छैन । सरकारले चाहेको भए यो अवधिमा संसद सहज ढंगबाट अघि बढाउन विपक्षीलाई मनाइ सकेको हुन्थ्यो । तर, न सरकार नत सभामुखबाट नै त्यस्तो पहल हुन सक्यो । प्रधानमन्त्री र सभामुखले देखाउनका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएपनि एमालेले ती बैठक बहिष्कार गरेको थियो । सत्तारुढ दल भने विपक्षी संसदप्रति अनुत्तरदायी भएको मात्र बताउँछ । उता सत्तारुढ दलसँग संसद सहज रुपमा अगाडि बढाउने कुनै एजेन्डा समेत छैन । नत विपक्षीलाई मनाउन सक्ने सामथ्र्य नै छ ।
प्रचण्ड बहुमतसहित प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालको आगाज गरेको एमालेका अध्यक्ष ओली आफ्नै दम्भका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बनेका छन् । ओली र एमालेलाई प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालसँग मोह भंग भएको छ । दुई दुई पटक असफल विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा सहज ढंगले अघि बढोस् भन्ने समेत उनीहरु चाहँदैनन् । त्यही भएर अहिले पनि उनी चुनाव कै रटानमा छन् । त्यही कारण उनले प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालले राजनीतिक निकास दिन नसक्ने दाबी गर्न समेत छाडेका छैनन् । उनको चाहना तेस्रो पटक विघटन गरेर भएपनि चुनाव मै जानु पर्छ भन्ने छ । त्यही कारण उनी जसरी भएपनि संसद अवरुद्ध गर्न चाहन्छन् ।
संसदको यो अधिवेशनले विवादित एमसीसी सम्झौतालाई पनि निकासमा पु¥याउनु पर्नेछ । एमसीसी कति ठिक छ, कति बेठिक भन्ने छलफल र विवाद संसद मै हुनु पर्छ । सडक तताएको एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित हुनु पर्ने पक्षमा सत्तारुढ गठबन्धनसहित एमाले पनि छ । तर, सडकको आवाजलाई नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढ्न सक्ने हिम्मत दलहरुसँग छैन ।
त्यही कारण एमसीसीका बारे उठेका प्रश्न र त्यसको जवाफ खोज्ने जिम्मेवारी समेत संसदलाई छ । त्यसमाथि बामे सर्दै गरेको गणतन्त्रको रक्षाका लागि समेत संसदले बिजिनेस पाउनु पर्छ । त्यसमाथि संसदको अधिवेशन दलको झगडा निरुपण गर्ने थलो होइन भन्ने पनि सत्तारुढ र विपक्षी दलले बुझ्नै पर्छ । तर, मुलुकको राजनीति राष्ट्रहितभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमल्लिन थालेको कारण संसदको आगामी अधिवशेन समेत भद्दा मजाक बनेर टुंगिने सम्भावना बढी छ ।
