काठमाडौं, १९ मंसिर । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) माथि सरकारले गरेको हस्तक्षेपलाई उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको छ । उच्च अदालत पाटनले एनआरएनको दसौं महाधिवेशन नरोक्न आदेश दिएको छ। सरकारले मंसिर ३ गते संरक्षक परिषदलाई महाधिवेशन गर्न दिनु भनिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले दिएको रिटमा न्यायाधीश श्रीमण कुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको इजलासले आइतबार सो आदेश दिएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयको २०७८ असोज २२ र मंसिर ३ को निर्णय पत्रको कार्यान्वयन नगर्नू र महाधिवेशन नरोक्नु भनी उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । file photo
