काठमाडौं, मंसिर २३। बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को शुरू बिन्दु ललितपुरस्थित खोकनाको जग्गा विवाद हालसम्म सल्टिन नसक्दा ४० किलोमीटर (किमी) मा पर्ने तीनओटा प्याकेजको ठेक्का अन्योलमा पर्ने देखिएको छ । दु्रतमार्गमा पर्ने सबै जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको नेपाली सेनाले खोकनामा ४२७ रोपनी जग्गा भने अधिग्रहण गर्नै बाँकी छ ।
खोकनाको पुरातात्त्विक महत्त्वलाई लोप हुन नदिन स्थानीयहरूले विरोध गर्दै आएका कारण खोकनाको उक्त जग्गा अधिग्रहणमा वर्षौंदेखि समस्या देखिँदै आएको छ । उक्त जग्गाको विवाद समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिवको संयोजकत्वमा जनप्रतिनिधि, सेनासमेतको सहभागितामा समिति गठन भए पनि हालसम्म जम्मा दुईपटक छलफल भएको छ । ती छलफलले कुनै निष्कर्ष ननिकाल्दा यो समस्या छिटै समाधान नहुने देखिएको छ । यद्यपि सेनाले भने पुससम्ममा खोकना विवाद समाधान हुने विश्वास गरेको छ ।
सेनाका प्रवक्ता सन्तोषवल्लभ पौडलले ४० किमीभित्र दु्रतमार्गका ११ प्याकेजमध्ये ६ ओटा ठेक्का पर्ने जानकारी दिए । उक्त किमीभित्र पर्ने ६ ओटा प्याकेजमध्ये तीनओटा प्याकेजमा कुनै समस्या नभएकाले सेनाले पुसमै टेन्डर निकाल्ने तयारी गरेको छ । खोकना क्षेत्रमा पर्ने तीनओटा प्याकेजको टेन्डर भने अन्योलमा छ । ‘खोकनातर्फ पर्ने तीनओटा प्याकेजलाई यथावस्थामै राखेर लेनडाँडातर्फका बाँकी तीनओटा प्याकेजको ठेक्का पुससम्मा निकाल्ने तयारीमा हामी छौं,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘यदि पुससम्ममा खोकनाको जग्गा विवाद सल्टिएन भने वैशाखसम्ममा खोकनातर्फका प्याकेजको टेन्डर निकाल्ने तयारी गरिएको छ ।’
यी प्याकेजअन्तर्गत दुई लेनका एक्स्प्रेस सडक, विशेष प्रकृतिका पुल, साधारणखाले पुललगायत संरचना निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरी ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तर, २०७४ देखि ठेक्का व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपाली सेना र सरकारले यो बिन्दुको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । उपयुक्त विकल्पका विषयमा पनि खासै चासो दिइएको छैन ।
कुल ७२ दशमलव ५ किमीको दु्रतमार्गमा हालसम्म २५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, भने चालू आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को पहिलो चौमासिकसम्ममा सेनाले एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यससहित कुल एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने यो आयोजनामा हालसम्म २६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
उक्त आयोजनाका लागि नेपाली सेनाले चालू आर्थिक वर्षमा आठ अर्ब ९० करोड पाएको छ । यो वर्ष सेनाले थप २३ अर्ब थप बजेट माग गरेको छ । तर, सेनाले चालू आवमा पाएको बजेट नै पूर्ण खर्च गरिसकेको छैन । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
