काठमाडौं, मंसिर २४ । मुलुकको पुरानो दल नेपाली कांग्रेसले झण्डै साढे पाँच वर्षको समय आन्तरिक किचलोमा नै गुजारेको छ। २०७२ फागुनमा सम्पन्न कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनले शेरबहादुर देउवालाई सभापतिमा निर्वाचित गरेपछिको अधिकांश समय गुटगत विवाद र किचलोमै वितेको छ।
पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने प्रतिबद्धतासँगै पार्टीको मूल नेतृत्वमा पुगेका देउवाले आफ्नो कार्यकालभरि न विधानको व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्ने आँट गरे नत पार्टीभित्र सहमति नै जुटाएर अघि बढ्न।
२०७२ चैत ३ गते सभापतिको औपचारिक जिम्मेवारी सम्हालेसँगै सुरु भएको किचलो बिहीबार बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठकसम्म कायमै रहन पुग्यो। सभापतिका प्रत्यासी रामचन्द्र पौडेलसहित सात नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीतसँगै विवाद सुरु भएको हो।
पार्टीभित्र भागवण्डाका लागि आफैले अख्तियार गरेको बैठक बहिस्कारको संस्कारलाई पौडेलसहितको अर्को पक्षले आत्मसात गर्दा देउवाले पार्टी संगठनलाई चलायमान बनाउन सकेनन्।
पार्टी नेतृत्वमा पुगेपछि तीन भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन गरेपनि देउवाले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन्। कार्यकालको अन्तिमसम्म आइपुग्दा अधिकांश भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनलाई तदर्थ समितिमा परिणत गरेर निकम्मा बनाएका छन्।
पार्टीका उपगुटलाई वैधता दिँदै कांग्रेसभित्र मात्र होइन, राज्यसत्तामा पनि भाग पाउने परम्परा देउवाले बताए। विधानअनुसार विभागसहितका समितिलाई पूर्णता दिनसमेत असफल बने। आफ्नो गुटबाट सभापति भएपछि पनि माथि उठ्न नसकेको आरोप खेप्दै आएका देउवाले निकट सहयोगी विमलेन्द्र निधिलाई पनि १४औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा आफूसँग राख्न असफल भएका छन्।
कांग्रेस नेतृत्वमै संविधान घोषणा भयो। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नै देशमा संविधान जारी भएपछि तीन तहको चुनाव गरायो। तर, कांग्रेस नराम्रोसँग पराजित भयो। पार्टी नेतृत्वमा भएको निर्वाचनको स्वामित्व लिनुभन्दा नेताहरूको ध्यान नेतृत्वको आलोचनामै केन्द्रित भयो। झन्डै एक वर्ष निर्वाचनमा पराजयको जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेमै गुजारेको कांग्रेसले राष्ट्रिय जागरण अभियान सञ्चालन गर्यो। तर, आन्तरिक विवादले विचमै स्थगित भयो। महाधिवेशन हुने वर्षबाहेक प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने महासमिति बैठक एक पटकमै सीमित भयो।
सडक, सदन दुबै मोर्चामा कमजोर कांग्रेस संगठन सुदृढ गर्न चासो दिएन। सभापति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापन पक्ष मात्र होइन संस्थापन इतर पक्षको पनि ध्यान गएन। पार्टीभित्र आफूलाई युवा भएको दाबी गर्ने नेताहरूको पनि त्यसतर्फ गएन, बरु नेताविरुद्ध आक्रोश र कुन्ठा पोख्दै व्यक्ति केन्द्रित गतिविधिमा अघि बढे।
प्रतिकूल हुँदा सहमति र अनुकूल हुँदा विधानलाई अघि सार्दै अघि बढ्दा चार वर्ष गर्नुपर्ने पार्टी महाधिवेशन संबैधानीक समयसिमा रहेको साढे पाँच वर्षमा पनि हुन सकेन। संगठन सुधारको रतिभर काम नगरिकन परिस्थितिजन्य अवस्थाले अहिले फेरि कांग्रेस सरकारमा पुगेको छ । नागरिक दैनिकबाट
