–नीरज गौतम नेपालगञ्ज, २७ मङ्सिर : बाँकेको सदरमुकाम नेपालगञ्जका प्रायः सबैजसो उद्योग, व्यापार, व्यवसायमा कामदारका रुपमा बालश्रमिक राखिएको सहजै देख्न सकिन्छ । तरपनि यो जिल्लालाई बालश्रमिकमुक्त जिल्लाको पहिचान दिइएको छ ।
तेह्र वर्षअघि बाँके जिल्लालाई बालश्रमिकमुक्त जिल्ला घोषणा गरिए पनि करिब चार हजारभन्दा बढी बालबालिका अहिले पनि श्रमिकका रुपमा विभिन्न उद्योग, व्यापारमा कार्यरत रहनुलाई अभियानको मुख्य चुनौतीका रुपमा हेरिएको छ ।
कानुनतः १४ वर्ष उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि बहानामा श्रममा लगाउन पाइँदैन, तर यहाँका प्रायःजसो व्यवसाय सञ्चालन गरिने प्रतिष्ठानमा बालबालिका राख्ने गरिएको छ । बालश्रम न्यूनीकरणमा बालकल्याण समिति, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, गाउँपालिका, युनिसेफ, सेभ द चिल्ड्रेन, बाँके युनेस्को क्लब, बागेश्वरी असल शासन क्लब (बास)लगायतका सरकरी तथा गैरसरकारी निकाय क्रियाशील रहेपनि नतिजा सोचे जस्तो आउन सकेको छैन ।
यही अवस्थालाई दृष्टिगत गरी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्ने अभियान यहाँ सञ्चालन गरिएको छ । तर, १४ वर्षअघिको बालश्रमिकको तथ्याङ्क अद्यावधिक नहुँदा अभियान सफल हुनेमा आङ्शका व्यक्त हुन थालिएको छ ।
चौध वर्षअघि (सन् २००७ नोभेम्बर २० मा) तत्कालीन जिल्ला बालकल्याण समिति र बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्थाले यस जिल्लालाई ‘बालश्रमिकमुक्त जिल्ला’ घोषणा गरेका थिए । यद्यपि, यस जिल्लामा अभैm त्यति ठूलो सङ्ख्यामा बालबालिका श्रममा देखिनुले ती निकायको काम गर्ने शैलीप्रति प्रश्न चिन्ह पनि उठाइएको छ ।
एकातर्पm बालश्रमिकको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिएको छैन भने नेपालगञ्जलाई बालमैत्री नगरपालिका घोषणाको अभियान पनि पछि धकेलिँदै जानुलाई सरोकारवालाले व्यङ्ग्य गर्ने विषय बनाएका छन । कूल २३ वडा रहेको नेपालगञ्ज उपनमहागरपालिकालाई बालमैत्री नगर घोषणा गर्न ३९ सूचक तयार गरी ठूलै तामझामका साथ सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमले तोकिएको समयमा आप्mनो लक्ष्य भेटाउन सकेन । यो अभियान सञ्चालनमै रहे पनि अब यसको समयसीमा भने तोकिएको छैन ।
“चौध वर्षसम्म जिल्लाका बालश्रमिकको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न नसक्ने अवस्थामा हामीले कसरी यस जिल्ला अन्तर्गतको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री नगर घोषणा गर्न सक्छौ?”,बालअधिकार अभियन्ता साहिल अन्सारीको प्रश्न छ ।
चौध वर्ष पुरानो सो तथ्याङ्क अनुसार, बाँके जिल्लामा नौ वर्षमुनिका पाँच, १० देखि १४ वर्षका ६० र १४ देखि १७ वर्षका ४० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका श्रमिकका रुपमा कार्यरत रहेका छन । “जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत रहने बालकल्याण समिति पनि भङ्ग भइसकेको र त्यसको सट्टामा अर्को कुनै समिति नबनेकाले बालबालिकाका विषय स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने गरेको छ”, बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायको भनाइ छ । उहाँले बालबालिकाको विषयमा अब सबै काम स्थानीय तहको जिम्मामा लगाइएको बताउनुभयो ।-रासस
