काठमाडौं, ३ पुस । सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको छवि स्वच्छ छैन् । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरुले हड्ताल गर्दा उनै राउत पनि अग्रभागमा उभिएका थिए । हुन त न्यायाधीशहरुले बाहिर आदर्श र न्यायिक अनुशासनको पक्षमा ठूलो स्वरमा कुरा गर्छन् । तर, उनीहरुले भनेजस्तो आफू आचारसंहितमा बसेर काम गर्न सकेको भए बाहिर विवाद हुँदैन थियो । अधिकांश न्यायाधीशहरुले आचारसंहिता फलो गर्ने गरेको पाईएको छ । राउतमाथि भने आचारसंहिता पालना नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ र यो विषय मिडियामा पनि उठेको छ ।
उनी विगतमा आफू कानुनी सल्लाहकार रहेको वा आवद्ध रहेको तथा स्वार्थ जोडिएको संस्थासँग सम्बन्धित मुद्दा हेरेर विवादमा पनि परेका छन् । विगतमा आफू जोडिएको संस्था वा व्यक्तिको मुद्दा न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । स्वार्थ बाझिने भएकोले त्यस्तो प्रकृतिको मुद्दा हेर्न नसक्नेमा राखिने प्रचलन छ । तर, राउतले भने आचारसंहिता विपरित आफ्नो स्वार्थ जोडिएको संस्थाको मुद्दामा ‘हेर्न नमिल्ने’ भनेर जान्दा जान्दै आदेश जारी गरेको तथ्य फेला परेको छ।
राउतले आफु कानुनी सल्लाहकार रहेको संस्थाको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्ने जान्दा जान्दै नेपाल रेडक्रश सोसाईटीको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको पाईएको छ । राउतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका निवर्तमान अध्यक्ष सञ्जीव थापाको पुनर्वहालीका लागि अन्तरिम आदेश दिएका थिए । थापा बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाका सहोदर भाई हुन् । सिडिओ कार्यालयले थापा नेतृत्वको कार्य समितिलाई अवैधानिक र करोडौं भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर बर्खास्त गरेको थियो । त्यसलगत्तै थापा अदालत पुगेका थिए ।
उनको रिट राउतको बेञ्चमा पारिएको थियो । एकजना वकिलले त्यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिरसहित लिखित निवेदन दिदासमेत राउतले सो मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएका थिए । अदालतले थापा नेतृत्वको कार्य समितिलाई अर्को निर्णय नआउँदासम्म यथावत काम गर्न दिनू भन्ने आदेश जारी गरेको। राउतले रेडक्रशको कानुनी सल्लाहकार भएर ३ लाख ९४ हजार ९९९ रुपैयाँ पारिश्रमिक वुझेको भपाई समेत फेला परेको छ। उनले प्रतिक ल फोरमका नाममा विल काटेर रकम वुझेका छन् । राउतले हस्तलिखित भरपाईमा आफै हस्ताक्षर गरेका छन् । न्यायाधीश राउतको पछिल्लो समय आफ्नी श्रीमतीलाई गरेको व्यवहारका कारण पनि आलोचना भएको थियो ।
