काठमाडौं, पुस ६ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एलसी (प्रतीतपत्र) खोल्न ल्याएको नयाँ व्यवस्थाले अटोमोबाइल व्यवसाय संकटमा पर्ने देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सोमवार निर्देशन जारी गर्दै विद्युतीयबाहेक अन्य सवारीसाधन आयातका लागि खोलिने एलसीका लागि शुरूमै सम्बन्धित व्यवसायीले ५० प्रतिशत नगद राख्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष धु्रव थापा यो व्यवस्थाले अटो व्यवसायमा निकै दबाब परेको र यसले समस्या निम्त्याउने बताउँछन् ।
उनका अनुसार यो व्यवस्थाबाट अप्रत्यक्ष रूपमा सवारीसाधनको आयात रोक्न खोजिएको देखिन्छ । ‘यो व्यवस्थामा रहेर जस्तोसुकै व्यवसायीले पनि ५० प्रतिशत नगद राखेर एलसी खोल्न सक्दैन, उनले भने, ‘एलसी खोलेको ३ महीनामा गाडी आउँछ । त्यति अवधिसम्म नगद होल्ड गरेर कुनै पनि व्यवसायीले गाडी÷मोटरसाइकल आयात गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।’
उनले राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था सच्याउनपर्ने बताएका छन् । राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार तोकिएका सामानहरू आयात गर्न आयातकर्ताले प्रतितपत्र खोल्दा नै शतप्रतिशत मार्जिन रकम बैंकमा जम्मा गनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा विद्युतीयबाहेकका गाडी र मोटरसाइकल आयातका लागि भने ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्न निर्देशन गरेको छ ।
उक्त मार्जिन रकमका लागि बैंकहरूले ऋण दिन नपाउने र मार्जिनबापत जम्मा भएको रकममा ब्याजसमेत दिन नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । अहिलेसम्म प्रतीतपत्र ९एलसी० खोल्न बैंकहरूले सहजीकरण गरिदिने र ऋण दिने गरेका थिए । यो सुविधा भएकाले नेपालमा सवारीसाधन आयातकर्ता कम्पनीहरूलाई सवारी आयात गर्न सहज थियो । नयाँ व्यवस्थाबाट आर्थिक भार आयात गर्ने कम्पनीलाई नै पर्नेछ । यसले गर्दा समग्र अटोमोबाइल व्यवसायलाई नै समस्या पर्ने अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको बुझाइ छ ।
विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्न चाहने व्यवसायीले पहिलेकै व्यवस्थाअनुसार सवारी आयात गर्न सक्नेछन् । चिप र ब्याट्री अभावका कारण गाडी तथा मोटरसाइकल उत्पादक कम्पनीहरूले नै मागअनुसार सवारीसाधन उपलब्ध गराउन नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ व्यवस्थाले थप कठिनाइ भएको व्यवसायी बताउँछन् । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
