काठमाडौं, पुस ९ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले चिनियाँ सर्वोच्च नेता माओत्सेतुङको जन्मदिन डिसेम्बर २६ (पुस ११) को अवसर पारेर प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ ।
सम्मेलनबाट माओवादी केन्द्रले समावेशी नेतृत्व चयन गर्न केन्द्रीय संरचनामै विशेषाधिकारको अभ्यास सुरु गर्ने भएको छ । सम्मेलनपछि माओवादी केन्द्र बहुपदीय प्रणालीमा जाँदैछ ।
अन्तरिम विधानअनुसार पदाधिकारीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ । उपाध्यक्ष, उपमहासचिव र सचिवको सङ्ख्या तोक्न नेता देव गुरुङको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ तर पदाधिकारीहरूमा भने समूह अनुसार कोटा छुट्याइएको छैन ।
माओवादी केन्द्रले पहिलो पटक दलित समुदायलार्ई थप अधिकार (विशेषाधिकार)को व्यवस्थासहित पार्टी संरचनामा प्रतिनिधित्व गराउँदैछ ।
१३ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको दलितलाई केन्द्रीय समितिमै १५ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेर विशेषाधिकारको अभ्यास सुरु गर्न लागेको हो । पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा विगतको तुलनामा दलित, महिला, मुस्लिमको प्रतिनिधित्व बढाइएको छ ।
कुल २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने प्रस्तावित अन्तरिम विधानमा महिला ३५, युवा २०, दलित १५, मुस्लिमको पाँच प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेछ । १३ प्रतिशत दलितलाई दुई प्रतिशत थप गरेर विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय सदस्य अञ्जना विशङ्खेले बताए ।
उनका अनुसार विशेषाधिकारको अभ्यास पहिलो पटक गरिँदैछ । राज्य संरचना वा राजनीतिक दलमा आरक्षणको व्यवस्था गरिए पनि माओवादीले सुरु गरेको जस्तो विशेषाधिकारको व्यवस्था अन्य कुनै राजनीतिक दलले गरिसकेका छैनन् । माओवादी केन्द्रको प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि दलितका लागि १५ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएको विशङ्खेको भनाइ छ ।
सम्मेलनबाट विधान पारित भएपछि माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिमा दलित समुदायबाट ४५ जनाको प्रतिनिधित्व हुनेछ । ४५ जनामा महिला १३, युवा महिला तीन, युवा पुरुष छ र खुला २३ जना हुनेछन् । हालको १७९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा सात जना दलितको प्रतिनिधित्व छ । त्यस्तै मुस्लिमबाट १५ जनाको प्रतिनिधित्व हुनेछ । जसमा १५ जनामा महिला चार, युवा महिला एक, पुरुष दुई र खुला आठ जना हुनेछन् ।
कुल ६७ महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ । जम्मा ४८ युवाको प्रतिनिधित्वमा महिला १७ जना र पुरुष ३१ जना हुनेछन् । १२४ सदस्यमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुनेछ । यसैमा खस, आर्य, मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति खुलाबाट आउनेछन् तर यी जातजातिको सवालमा निश्चित कोटा नछुट्याए पनि समानुपातिक हिसाबले विवेक पु¥याइने आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
