काठमाडौँ, ११ पुस : नेकपा (माओवादी केन्द्र)को प्रथम सम्मेलनका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा स्वागतद्वार बनाइएको छ । सम्मेलन परिसरमा पार्टीको झण्डा, तुल र ब्यानर तथा राजधानी प्रवेश गर्ने नाकामा फ्लेक्स राखिएको छ ।
माओवादीले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा परिणत गर्ने निर्णय शनिबारको स्थायी समितिको बैठकले गरिसकेको छ । महाधिवेशनमा परिणत गर्ने निर्णयलाई केही बेरपछि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले अनुमोदन गर्न बाँकी छ । जनता, नेता तथा कार्यकर्ता तहको आग्रह र उत्साहका कारण राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा परिणत गरिएको शनिबार साँझ बसेको स्थायी समितिको बैठकपछि प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिएका थिए ।
संविधानसभाबाट संविधान, गणतन्त्रजस्ता राजनीतिक परिवर्तनको संवाहकका रूपमा रहेको माओवादीले पहिलोपटक पार्टीभित्र संविधान अनुकूल सबै वर्ग तथा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी केन्द्रीय समिति निर्माण गर्ने भएको छ । विभिन्न टुटफुट, एकता र सङ्घर्ष अनुभव गरेको माओवादीले आफूलाई विचार, राजनीतिक कार्यदिशामा सम्मेलनपछि नयाँ उचाइमा पु¥याउने र भरपर्दो कम्युुनिष्ट शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने बताएको छ ।
प्रज्ञा भवन परिसरमामा डिस्प्लेमार्फत उद्घाटनसत्रको प्रत्यक्ष हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । राष्ट्रिय सम्मेलन (आठाँै महाधिवेशन)मा सहभागी हुनका लागि देशभरका सातवटै प्रदेश र तीनवटा गैरभौगोलिक प्रदेशका प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक काठमाडौँमा आइसकेका छन् । सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन, विधानलगायतका दस्तावेज पेश हुनेछन् । ती प्रतिवेदनमाथि विभिन्न २० समूह बनाएर छलफल गर्ने कार्यक्रम तयार भएको छ । यसमा आवश्यकतानुसार केही परिवर्तन पनि हुन सक्नेछ । माओवादीले प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सबै हल र पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सामूहिक छलफलको व्यवस्था मिलाएको छ ।
उद्घाटनसत्र सकिएलगत्तै राजनीतिक प्रतिवेदन, विधानमाथि छलफल सुरु हुनेछ । त्यस्तै नेतृत्व चयनको कार्यक्रमसमेत छ । राष्ट्रिय सम्मेलन (आठौँ महाधिवेशन)ले केन्द्रीय समिति चयन गर्ने र त्यसैबाट पदाधिकारी छान्ने वा निर्वाचन प्रक्रिया नै पूर्णरूपमा अवलम्बन गर्ने भन्नेबारेमा हालसम्म स्पष्ट खाका भने आइसकेको छैन ।
सम्मेलनमा कूल एक हजार ६३१ जनाको प्रतिनिधित्व हुनेछ । नियमित प्रक्रियाबाट छानिएका एक हजार ४८३ र मनोनित १४८ गरी कूल एक हजार ६३१ को सहभागिता रहने छ । माओवादीले यसभन्दा अगाडि पाँच प्रतिशत प्रतिनिधिमात्रै मनोनयन गर्ने बताएको थियो । यसलाई शुक्रबारको बैठकले १० प्रतिशत बनाएको छ ।
माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार आयोजक समितिबाट १७९ सहभागी हुनेछन् । यस्तै सल्लाहकारबाट १४९, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चबाट १२५, केन्द्रीय विभागबाट १०२, केन्द्रीय प्रतिनिधि २७ र प्रदेश प्रतिनिधिबाट ८०३ राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रतिनिधि चयन भएका छन् । यस्तै प्रदेश १ बाट ९६, प्रदेश २ बाट १०६, बागमतीबाट १२८, गण्डकीबाट ७४, लुम्बिनीबाट १०५, कर्णालीबाट ८७, सुदूरपश्चिमबाट ८४, प्रवासबाट ३४, विशेषबाट ४२ र सम्पर्क समन्वय प्रदेशबाट ८३ जना सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
माओवादीले पहिलोपटक संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै केन्द्रीय समितिमा महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी समुदायलाई विशेष भूमिकासहित जिम्मेवारी दिने भएको छ । महिलालाई अनिवार्यरूपमा ३५ प्रतिशत बराबरको हिस्सा छुट्याइएको छ । माओवादीले गत मङ्सिर ४ गतेदेखि नै पार्टीको वडा सम्मेलन गरेको थियो । त्यसका लागि पार्टीको तर्फबाट विष्णुपुकार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा निर्वाचन आयोग नै बनायो ।
आयोगका प्रतिनिधिसहितको उपस्थितिमा माओवादीले ११ मङ्सिरमा देशभरका पालिका सम्मेलन आयोजना ग¥यो । प्रदेश २ का केही पालिकामा बाहेक झण्डै ९८ प्रतिशत पालिकामा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । गत मङ्सिर २५ गते प्रदेश सम्मेलनको आयोजना गरियो । बागमती र प्रदेश १ मा निर्वाचन प्रक्रियाबाटै नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ ।
शुक्रबारको स्थायी समितिको बैठकले पार्टीको पदाधिकारी १५ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । माओवादीको यसपटक निर्वाचन प्रक्रियाका माध्यमबाट नेतृत्व चयन गर्ने बताएको छ । यद्यपि माओवादीका नेताका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डको विकल्पमा कुनै पनि नेताले दाबी पेश गरिसकेको अवस्था छैन । पार्टीका महासचिवमा भने औपचारिक, अनौपचारिकरूपमा नेताले दाबी गरिरहेका छन् । सङ्गठन विभाग प्रमुख रहेका जनार्दन शर्मा, केन्द्रीय कार्यालयका इञ्चार्जसमेत रहेका वर्षमान पुनले महासचिवमा दाबी गरेका छन् ।
यस्तै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीसमेत रहेका देवेन्द्र पौडेलसमेतले महासचिवका लागि इच्छा व्यक्त गरेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले पनि आफू महासचिवका लागि योग्य रहेको दाबी गरेका छन् । तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाको अध्यक्षसमेतको जिम्मेवारी सम्हालिसकेको भन्दै भुसालले आफू महासचिवका लागि योग्य रहेको बताएका हुन् । माओवादीको अन्तरिम विधान २०७८ को धारा १६(४) र धारा ३८(१–८) अनुसार महिला ३५ प्रतिशत, युवा २० प्रतिशत, दलित १५ प्रतिशत र मुस्लिम पाँच प्रतिशत रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
खासगरी नीतिमा नै बहस गर्ने जनाएको माओवादीले नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन आयोगलाई जिम्मा दिएको छ । माओवादीले विष्णुपुकार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा केन्द्रीय निर्वाचन आयोग बनाएको छ ।-रासस
