काठमाडौँ, ११ पुस। डा. गोविन्द केसीले पुनः सत्याग्रहमा बस्ने चेतावनी दिएका छन्। ७ वटा माग राख्दै तत्काल सम्बोधन नभए उनले फेरि सत्याग्रहमा बस्ने चेतावनी दिएका हुन्।
आज (आइतबार) डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले गरेको सहमति अनुसार माग पूरा नभएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसअघि सहमति गरेका विषय पनि सम्बोधन नभएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
उनले विज्ञप्तिमा ७ वटा माग अघि सारेका छन्। यस्ता छन् डा. गोविन्द केसीको प्रेस विज्ञप्ति
हामी लामो समयदेखि मेडिकल शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, सुशासन र न्यायका लागि सङ्घर्ष गरिआएका छौं। यसैबीच बारम्बार नेपाल सरकारले हामीसित विभिन्न सम्झौताहरू गरेको छ र तीमध्ये केही कार्यान्वयन पनि भएका छन्। तर, अन्य धेरै गम्भीर माग र सम्झौताहरूका हकमा सरकारले सधैंजसो छलछाम गर्ने गरेको छ। पछिल्लो पल्ट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हामीसित गरेको प्रतिबद्धता पनि हालसम्म पूरा भएको छैन।
बीपी प्रतिष्ठानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरेर कारबाही गर्ने, सार्वजनिक पदमा हुने स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानून बनाउने तथा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापपण्ड बनाउने जस्ता दीर्घकालीन सुधारका कामहरू गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाका प्रतिबद्धताहरू पूरा नहुँदा सुधार र सुशासनको प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ।
यसबीच देशमा सुशासनको अवस्था झनै बिग्रेको छ। देशको सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्व भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म छ। न्यायको मन्दिर हुनुपर्ने अदालतलाई फैसला किनबेचका पसल बनाइएको छ। संवैधानिक निकायहरू दलगतदेखि प्रधान न्यायधीशसम्मका लागि भागबण्डा गरेर बनाइएका पदाधिकारीहरूका कारण थङ्थिलो बनेका छन्। शक्ति पृथकीकरणलाई लत्याउँदै प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिमण्डलमै भाग खोजेपछि अवरुद्ध भएको न्याय प्रक्रिया अझै सहज हुन सकेको छैन। यसैबीच बिचौलियाहरूसित मिलेर प्रधानन्यायाधीशले न्याय प्रणाली नै धराशायी हुने गरी सर्वोच्च अदालतलाई भ्रष्टाचारको केन्द्र बनाउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अहिलेसम्म उनीमाथि छानबिन गरेको छैन।
देशको शक्ति केन्द्र काठमाडौंमा जरो गाडेको यस्तो बेथितिको प्रभाव गाउँ गाउँ र वडासम्म पुगेको छ। नेपालगञ्ज नजिकै करोडौंको सम्पत्ति हत्याउन अपहरण गरी बन्धक बनाएर हत्या गरिएकी निर्मला कुर्मीका हकमा राज्यको सिङ्गो संयन्त्र दोषीहरूसित मिलेको छ। त्यहाँका अभियन्ताहरूको तीन महिना लामो सङ्घर्षका बावजूद अझै दोषी बचाउने प्रपञ्च चलिरहेको छ। यसले शक्ति र सत्तासम्म पहुँच हुने हो भने जस्तोसुकै जघन्य अपराध गरे पनि उन्मुक्ति मिलिहाल्छ भन्ने नजीर बसाल्न खोजेको छ।
यसैबीच मेडिकल माफियाहरूले फेरि विद्यार्थीहरूबाट अवैध रूपमा अर्बौं रूपैयाँ असुल्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तीमध्ये अहिलेको सत्ता नजिक रहेका तथा आपराधिक पृष्ठभुमिका सुनील शर्माले सञ्चालन गरिरहेका मेडिकल कलेजमा प्रति विद्यार्थी बीसौं लाख रूपैयाँ अवैध असुली गर्न खोजिएको भनेर समाचारहरू आइरहेका छन्।
यो अवस्थामा जिम्मेवार नागरिकका नाताले हामी चूप लागेर बसिरहन सक्दैनौं। त्यसैले निम्न लिखित मागहरू तत्काल पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसो नभएमा कुनै पनि वेला सत्याग्रह शुरू गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं।
मागहरू:
१) बीपी प्रतिष्ठान धरानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गरी न्यायिक छानबिन आयोग बनाएर छानबिन शुरू गरियोस्। मेडिकल माफियाका प्रतिनिधि खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई सीटीईभीटीको उपाध्यक्षबाट तत्काल बर्खास्त गरियोस्। अवैध रूपमा अतिरिक्त असुली गर्ने मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धन खारेजीसम्मका कदम चालियोस्।
२) सार्वजनिक पदमा रहनेहरूको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानून ल्याउने तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने लगायत यस अगाडि हामीसितको भेटमा गरिएका सबै प्रतिबद्धताहरू पूरा गरियोस्।
३) निर्मला कुर्मीको अपहरण, बन्धक र हत्या गर्नेहरूमाथि कानूनी कारबाहीका लागि आन्दोलनरत अभियन्ताहरूका माग पूरा गर्दै तत्काल सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस्। सिफारिस अनुसार, अविलम्ब आरोपीहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइयोस्।
४) न्याय सम्पादनको सर्वोच्च पदमा बसेर फैसलाहरूको किनबेच गर्ने, न्यायालयमा घुसखोरी र भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लत्याउँदै राज्यको कार्यकारी अङ्गमा हिस्सा खोज्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथि महाभियोग लगाइयोस्। जबरा, उनका नातेदार र बिचौलियाहरूको सम्पत्ति तत्काल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग मार्फत छानबिन गरेर आवश्यक कारबाही गरियोस्।
५) विसं २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैरनाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस्। अब कुनै पनि निजी मेडिकल कलेज नखोल्ने नीति सार्वजनिक गरियोस्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरू भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरू गर्ने कुरालाई निश्चित गरियोस्।
२०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नं. २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिइयोस्। हामीसित सम्झौता भए बमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कामलाई अघि बढाइयोस्। काठमाडौं विश्वविद्यालयको आङ्गिक र विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरूमा समेत चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान लागू गरियोस्।
६) जिल्ला अस्पताल लगायत सरकारी अस्पतालहरूमा सेवाशुल्क निजीकै हाराहारी पुगेकाले सबै सरकारी अस्पतालका सेवाहरू निःशुल्क गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरियोस्। स्वास्थ्य चौकीदेखि केन्द्रीय अस्पतालसम्म उपलब्ध हुनुपर्ने भनेर सुचीकृत सबै औषधि तत्काल उपलब्ध गराइयोस् तथा त्यसरी उपलब्ध हुने औषधिको सूचीमा नयाँ अत्यावश्यक औषधिहरू समेत थपियोस्।
७) यस अगाडि हामीसित भएका सबै सम्झौताहरू कार्यान्वयन गरियोस्। तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधन गर्दा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरियोस्।-Photo: RN
