काठमाडौं, पुस १४ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भइरहेका बेला केन्द्रमा भने धमाधम दरबन्दी थप गरिएको छ। कर्मचारी समायोजनपछि ३ वर्षयता केन्द्रका लागि करिब ३ हजार दरबन्दी थप गरिएको हो। विज्ञहरूले भने केन्द्रमा दरबन्दी घटाउन सुझाव दिएका छन्।
केन्द्रमा दरबन्दी थप गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुअघि अर्थबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। अर्थबाट स्वीकृति लिइसकेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ। यसरी पटकपटक विभिन्न मितिमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर २०७५ सालयता हालसम्म २ हजार ७ सय २ दरबन्दी थप गरिएका छन्।
२०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन हुँदा गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भेमा केन्द्रका लागि ४९ हजार १ सय २२, प्रदेशका लागि २२ हजार २ सय ९७ तथा स्थानीय तहका लागि ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दी कायम गरिएको थियो। त्यसपछि अहिलेसम्म संघका लागि २५ वटा सरकारी कार्यालयले दरबन्दी पुनरावलोकन गरेका छन्।
सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसबाट दरबन्दी थप गरिएको बताउँदै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भने, ‘दरबन्दी थप गर्न आवश्यक भएकोरनभएको सम्बन्धित मन्त्रालयले बुझ्ने विषय हो। सामान्यले सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेको मात्र हो।’ नागरिक दैनिकबाट
