काठमाडौं, १४ पुस । परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले वैधानिकरुपमा वैदेशिक रोजगारीका निम्ति विश्वका ७६ देशमा पुगेका नेपालीको हकहितको रक्षा गर्दै सुरक्षित आप्रवासनका मुद्दालाई द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मञ्चहरूमा सरकारले प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको बताएका छन् ।
‘कान्तिपुर आइएमई माइग्रेशन एण्ड रिमिट समिट’लाई आज सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो भाग्य चम्काउन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पुगेका नेपालीका समस्या समाधान गर्न परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयले समन्वयात्मक ढङ्गले काम गरिरहेको बताए । ‘फ्रि भिजा, फ्रि टिकेट’ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न दुवै मन्त्रालयत्रबीच घनीभूत छलफल एवं नीतिगत सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विप्रेषणको मूल्य नेपालीले विदेशमा ज्यान गुमाएर चुकाएकाले त्यसलाई बेवास्ता गर्न नसकिने बताए । “अनुगमन र मूल्याङ्कनको अभावमा पाइला–पाइलामा नेपाली युवायुवती ठगिएका छन्”, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै नेपालीले चुनौतीको सामना गर्नुपरेका कटु यथार्थ सुनाउँदै उनले भने ।
मन्त्री खड्काले सीपयुक्त दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारी दिन विभिन्न देशले नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका, नेपालीको इमान्दारी एवं परिश्रमको कदरसमेत गरेका बताउदै भने, “पाकिस्तानी र बङ्गलादेशीभन्दा नेपालीलाई रोजगारदाता राष्ट्रले रुचाएका छन् ।” विश्वको श्रम बजारमा ६० वर्षभन्दा माथिका पुस्ताको सङ्ख्या अधिक भएको र श्रमिकको आवश्यकता बढिरहेको सन्दर्भमा दक्ष जनशक्ति विदेश गएमा आम्दानी पनि बढ्ने उनले बताए । श्रम बजारमा नेपालीको माग बढिरहेको वास्तविकतातर्फ सङ्केत गर्दै उनले नेपालीको माग बढेको बताएका हुन् ।
वैदेशिक रोजगारीका समग्र पक्ष, मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान, अनुत्पादक क्षेत्रमा त्यसको उपयोग, खाडी देश र मलेसियामा अधिकतर नेपालीले झेल्नुपरेका समस्या, अतिरिक्त समय श्रम गरेबापत पाउनुपर्ने पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउने रोजगारदाताका अन्यायपूर्ण व्यवहार, श्रमिक महिलाका पीडा, गैरकानुनीरुपमा विदेश पुगेर आपराधिक मुद्दा लागेकादेखि लिएर मातृभूमिमा परिवारमा आएका सामाजिक विखण्डनलगायत राष्ट्रले बेहोर्नुपरेका चुनौतीलाई पार लगाउँदै वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित बनाउन समाजका हरेक वर्गको सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको परराष्ट्रमन्त्रीले बताए ।
विप्रेषण आप्रवाहले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदा देशबाट गरिबी क्रमशः कम हुँदै गएको तथा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि अहिले पनि १८ प्रतिशत नेपाली रहेका बताउँदै उनले सन् २०३० सम्ममा गरिबीलाई एकल अङ्कमा झार्ने सरकारी लक्ष्य सुनाएका थिए । “देशका ५६ प्रतिशत घरबाट एकजना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, उनीहरूले पठाएको पैसाबाट टेलिभिजन र मोबाइलसेट खरिद गर्नेदेखि विवाह खर्च गर्नेसम्मका अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ”, विप्रेषणलाई लाहुुरे अर्थतन्त्रका रुपमा चित्रित गर्दै उनले भने ।
कोभिडको महामारीले शिथिल पारेको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिइरहेको विप्रेषणले शिक्षा, स्वास्थ्य र केही उत्पादन क्षेत्रमा पनि योगदान गरिरहेकाले अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष विप्रेषणको व्यवस्थापनमा पनि गम्भीर ध्यान पुग्नु अपरिहार्य भएको बताए । वार्षिक रु ४४ अर्ब बराबरको चामल आयात विप्रेषणबाट प्राप्त रकमबाट हुनु चिन्ताको विषय भएको उनको कथन थियो ।
महामारीका बेला विदेश जाने नेपालीले क्वारेन्टिनलगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी अनिवार्य प्रावधानको परिपालनाले श्रमिकमा जटिलता बढाएको बताउँदै उनले त्यस्ता समस्या समाधानमा पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयले सहकार्यका साथ आवश्यक काम गरिरहेका बताए । रासस
