काठमाडौं, १४ पुष । निलम्बनमा परेका नेपाल पर्यटन बोर्डका सिईओ धनञ्जय रेग्मीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्यवन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले आज रेग्मीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो । योसँगै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई माघ ३ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डले रेग्मीमाथि लागेका आरोप छानबिन गर्न उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । बोर्डको ऐनअनुसार छानबिन समिति गठनसँगै रेग्मी स्वतः निलम्बन भएका थिए ।
आफूलाई गरिएको निलम्बन गैरकानूनी भएको भन्दै रेग्मी अदालत गएका थिए । कतिपयले भने रेग्मीमाथिको निलम्बन कार्यान्वयन नगर्नको लागि दिईएको आदेशमा पनि शक्ति केन्द्र र विचौलियाहरुले चलखेल गरेको आरोप लगाएका छन् ।
छानबिन समिति बनेर अनुशन्धान जारी रहेको र निलम्बनमा परेका व्यक्तिलाई अदालतले निलम्बन फुकुवाको आदेश दिनु युक्ति र न्यायसंगत नभएको पर्यटन क्षेत्रकै जानकारहरुको टिप्पणी छ ।
रेग्मीको आचरण ठीक नभएको र विवादमा मुछिएकोले विभागीय मन्त्री प्रेम आलेले पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा मञ्चसमेत सेयर गरेका थिएनन् । रेग्मीमाथि एयरपोर्टमा कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार गरेको आरोप छ । file photo
