काठमाडौं, पुस १५। अहिले सरकारी कार्यालयमा राखिएका उजुरी पेटिकामा उजुरी पर्दैनन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा राखिएका उजुरी पेटिका प्रायः रित्तै हुने गरेका छन् । कतिपय कार्यालयको गुनासो पेटिकामा भने माकुरा र बारुलाको राज हुने गरेaको छ । गुनासो पेटिका खोल्दा प्रायः बाकस खाली पाइएको सम्बन्धित कार्यालयले जनाएका छन् ।
काठमाडौँको बूूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख उद्धव खरेलले आफू निर्वाचित भएर आएको करिब पाँच वर्षमा उजुरी पेटिकामा एउटा पनि उजुरी नपरेको बताए । नागरिकले चित्त नबुझेको कुरा सीधै जनप्रतिनिधि, सूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुखलगायतका व्यक्तिलाई आएर गुनासो गर्नसक्ने भएकाले पनि उजुरी पेटिकामा उजुरी नपरेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । खरेलले भने, “आफूले दैनिक करिब दुई जनासँग प्रत्यक्ष भेटघाट र सम्पर्क गर्ने गरेको, गुनासो सीधै आएर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सुनाउने गरेकाले पनि उजुरी नपरेको हुनसक्छ । ”
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुमपश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले कार्यालयमा राखिएको उजुरी पेटिकामा १५ महिनामा एउटा मात्र उजुरी परेको बताए । “अहिले सेवाग्राहीको पहुँच सिधै कार्यालय प्रमुखसँग हुन थालेकाले उजुरी तथा सुझाव पेटिकामा उजुरी पर्दैनन्”, उनले भने, “रुकुमपश्चिम जिल्लाका सबै कार्यालयमा उजुरी पेटिका छन्, ती कार्यालयमा राखिएका उजुरी पेटिकामा पनि उजुरी पर्दैनन् । ” सरकारी कार्यालयमा कार्यालयको कामकारबाही, कर्मचारीको व्यवहार, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्तीलगायतका विषयमा सेवाग्राहीलाई गुनासो र उजुरी गर्न उजुरी पेटिका राख्ने गरिएको हो ।
सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ को दफा ३१ मा सार्वजनिक निकायले सम्पादन गरेको कामकारबाहीको गुणस्तर, प्रभावकारिता र त्यसमा हुनसक्ने अनियमितताका सम्बन्धमा गुनासो सुन्न, सबैको पहुँच पुग्ने गरी गुनासो पेटिका राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । गुनासो पेटिकालाई सोही ऐनबमोजिम प्रत्येक तीन–तीन महिनामा खोल्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
