काठमाडौं, पुस १५ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले छानबिन गरिरहेको छ ।
छनबिनमा कर्मचारी मात्र डेढ सयभन्दा बढी संलग्न रहेको पाइएको र पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै सीआईबीको कार्यादेशमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सीआईबीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने चर्चा चलेसँगै कर्मचारीहरू भूमिगत हुन थालेका छन् । साथै उनीहरूले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा सीआईबीले कारबाही गर्न पाउने कि नपाउने भन्नेबारेमा प्रश्न उठाएका छन् ।
एक सरकारी कर्मचारीले जानकारी दिएअनुसार २०७५ फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गालाई व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गरी सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी पुर्याउने सरकारी कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने भनिएको छ ।
सो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरूसमेतको मिलोमतोमा सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गर्न सहयोग गर्ने विभिन्न व्यक्तिका हकमा छानबिन गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई गृह मन्त्रालयले लेखी पठाउने भन्ने उल्लेख छ ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका सरकारी कर्मचारीहरू यसैलाई आधार मानेर सीआईबीलाई कारबाही गर्ने कार्यादेश नभएको बताइरहेका छन् । पछिल्लो समय ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे सीआईबीको अनुसन्धान रिपोर्टहरू सञ्चारमाध्यममा आउन थालेसँगै गृहमन्त्रीलाई प्रक्रिया रोक्न दबाब बढ्न थालेको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
