काठमाडौं, २० पौष । नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनमा पारित ४५ बुँदामा भारतबारे महत्वपूर्ण विषयहरु उल्लेख छ । आज सार्वजनिक प्रस्तावमा माओवादीले दोस्रो बुँदाबाटै भारतसँग सम्बन्धित विषयहरु उल्लेख गरेको छ ।
दोस्रो बुँदामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायत नेपाली भूमि रक्षाका लागि सदैव संघर्षरत रहने उल्लेख छ । नेपालको यी क्षेत्रमा भारतसँग सीमा समस्या रहेको छ । नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्र समेटेर नक्शा बनाइसकेको छ । यसलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न माआवादीले सरकारसँग माग गरेको छ ।
तेस्रो बुँदा सन् १९५० को सन्धीसँग सम्बन्धित छ जुन भारतसँग भएको हो । उक्त सन्धीलाई असमान भन्दै खारेजको माग गरेको छ ।
चौंथो बुँदा पनि भारतसँग नै सम्बन्धित छ । कञ्चनपुरका गोविन्द गौतमको मृत्यु र दार्चुलामा जयसिंह धामी वेपत्ता भएको घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गरेको छ ।
दुवै घटना भारतीय पक्षबाट भएको विषय उठ्दै आएको छ । चौथो बुँदामा भनिएको छ,‘कञ्चनपुर, कैलालीलगायत नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट भइरहेको ज्यादतीको विरोध गर्दछ । सुस्ता, महेशपुर लगायतका सबै अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन र नेपाल र भारतबीचको सीमाको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग माग गर्दछ ।’
भारतबारे उल्लेख बुँदाहरु
२ . यो महाधिवेशन कालापानी,लिपुलेक लिम्पियाधुरा लगायत नेपाली भूमि रक्षाका लागि सदैव संघर्षरत रहने प्रण गर्दछ। साथै संघीय संसदबाट पारित पूर्ण नक्शालाई पाठ्यक्रममा समावेश गरी राष्ट्रियताको भावना सुदृढ गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछ।
३. सन् १९५० को असमान सन्धि लगायतका सबै असमान सन्धि-सम्झौताहरू खारेजी र सार्वभौमिक समानता र आपसी हितका आधारमा आवश्यकता अनुसार नयाँ सन्धि-सम्झौताका लागि आवश्यक पहलकदमी लिन नेपाल सरकार,देशका सबै राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालाहरूलाई यो महाधिवेशन विशेष अपील गर्दछ।
४. नेपालको सीमा रक्षार्थ शहीद भएका कंचनपुरका गोविन्द गौतम र भारतीय पक्षले तुइन काटेपछि वेपत्ता भएका दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाका जयसिंह धामीप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै घटनामा संलग्नलाई कायर्वाही र क्षतिपूर्तिका लागि कुटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछ। साथै कञ्चनपुर, कैलालीलगायत नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट भइरहेको ज्यादतीको बिरोध गर्दछ। सुस्ता,महेशपुर लगायतका सबै अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन र नेपाल र भारतबीचको सीमाको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग माग गर्दछ।
