काठमाडौं, २० पुस । निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएको दल नागरिक उन्मुक्ती पार्टीले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । उसले नेपाल सरकारले छुवाछुत अन्त्य, जानजाती प्रथाको उन्मुलन र जातिय भेदभावको पूर्ण अन्त्य र न्यायको पूर्ण पालनामा कर्तब्यनिष्ठ रहनेछौं भनेर गरिएको बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौताको पूर्णरुपमा धज्जी उडाएको आरोप लगाएको छ ।
पार्टी दर्ता गरेपश्चात रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आज (मंगलबार) पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उक्त पार्टीले अन्तराष्ट्रिय सन्धी÷सम्झौताको पूर्ण पालना गर्न गराउन राज्यलाई झकझकाउने काम गर्ने पनि घोषणा गरेको छ ।
पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले पार्टीको प्रस्तावना पढेर सुनाएकी थिइन् । ‘नेपालले आदिवासी, जनजाती, दलित, श्रमिक, मजदुर, छुवाछुत अन्त्य, जनजाती प्रथाको उन्मुलन र जातीय भेदभावको पूर्ण अन्त्यसहित उनीहरुमाथि गरिएको न्यायको पूर्ण पालनामा कर्तब्यनिष्ठ रहनेछौं भनेर गरिएको बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धी/सम्झौताको पूर्ण पालना गर्न/गराउन राज्यलाई झकझकाउने हाम्रो कार्य रहनेछ । बिगतमा हाम्रो सरकार प्रमुखले अनराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी १६९, सन् २००७ मा आदिभाषी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको हस्ताक्षर, सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जारी गरिएको विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र, सन् १९६६ मा पारित राजनीतिक र नागरिक अधिकार महासन्धीमा हस्ताक्षरलगायतका अन्तराष्ट्रिय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेर पनि आफ्नै नागरिकमाथि गर्दै आएको व्यवहारले बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय महासन्धीको धज्जी उठाइरहेको छ’–प्रस्तावनामा भनिएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र घिसिङले ६ महिनाभित्र रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुटाउने दाबी गरेका थिए । उनले शेरबहादुर, प्रचण्ड र केपी ओलीले चाहेर पनि अब रेशम चौधरीलाई थुन्न नसक्ने भन्दै अबको छ महिनाभित्र जनताले रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुटाउने दाबी गरे ।
घिसिङले देशलाई परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने पार्टीको आवश्यकता रहेको भन्दै त्यो आवस्यकताको पुरा गर्न रेशम चौधरीको सोच र योजनाका साथ नागरिक उन्मुक्ती पार्टी जन्मिएको पनि दाबी गरे ।
‘नेपालको जातीय समानताको कुरालाई व्यवस्थित् गर्ने पार्टीको अभाव थियो । यो पार्टीले अन्य पार्टीभन्दा पृथक अभियान र परिकल्पना गरेको छ’–उनले भने ।
साथै, उनले संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकास गर्ने जिम्मेवारी रहेको बताउदै आवश्यकता हेरेर संविधान संशोधनबारे पार्टीले आवाज उठाउने बताए ।
‘शिक्षा र स्वस्थ्यजस्ता आधारभुत आवश्यकता जनताले निःशुल्क पाउनुपर्ने भएपनि आजको दिनमा शिक्षा र स्वास्थ्य व्यवसायिक घरानाको मुठीमा पुगेको छ । यस्ता आधारभुत कुरालाई निःशुल्क दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको माग रहनेछ’–उनले भने ।
सरकारले कृषकलाई हेर्ने दृष्टीकोण नराम्रो रहेको भन्दै उनले बजेटको एक चौथाई भाग कृषीमा छुट्टाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले यस पार्टीले देशको अर्थतन्त्र मजबुद बनाउन र भुलोगको रक्षा गर्ने उद्देश्य राखेको उल्लेख गरे ।
यस्तै, उनले नेपाल विबिधतामा एकता भएको मुलुक भएको भन्दै प्रत्येक समूदायको भाषा र संकृतिलाई संरक्षण गर्न आजको आवश्यकत्ता रहेपनि राजनीतिक दलहरुले यसमा चासो नदेखाएको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सडक र भोलिका दिनमा सदनबाट त्यो काम गर्ने दाबी गरे । ‘पार्टीहरु दलाल पुँजीपति र सामन्तको हातमा परेर जनताको काम गर्न बिर्सिएका छन् । त्यो काम हामीले गर्नेछौं’–उनले भने ।
साथै, उक्त पार्टीका अर्का केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीले २३ जिल्लामा रहेका ३५ लाख थारु समूदायलाई राज्यबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुले सत्तामा जाने सिढीँको रुपमा मात्र प्रयोग गरेको आरोप लगाएका थिए ।
‘२०६३÷०६४ को परिवर्तनपछि ७ दलका नेताहरुले सम्पूर्ण उपेक्षित वर्गलाई भौगोलिक पहिचानसहित संघीयतामा सहभागी गराइने भनेका थिए । तर, जनतालाई भुक्याइएको छ । यसबाट विषेशगरि थारु समूदाय पिल्सिएको छ’–उनले भने । साथै, जनताबाट अनुमोदित भएका माननीय रेशम चौधरीलाई मानवरुपी चिडियाखानामा राखेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका थिए ।
पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दामोदर पण्डितले यो पार्टी थारुको मात्र पार्टी नभएर न्यायको पार्टी भएको बताएका थिए । आफुहरले रेशम चौधरीकै नाममा दल दर्ता गर्न चाहेपनि कानुनत नमिलेपछि रेशम चौधरीको श्रीमती रंगिता श्रेष्ठ चौधरीको अध्यक्षतामा नयाँ दल दर्ता गरिएको स्पष्ट पारेका छन् । ‘अब हामी संगठन बिस्तारका काम गर्नुपर्नेछ’–उनले भने ।
रेशम चौधरी राजनीतिमा आए आफुलाई घाटा हुन्छ भन्ने डरले केही व्यक्तिहरुले फसाएको उनको आरोप थियो । यस्तै, उनले लाल आयोग सार्वजनिक भए हत्यारा को ? भन्ने कुरा पत्ता लाग्ने दाबी गरेका थिए ।
‘२०७२ भदौं ७ गते टिकापुरमा घटना घटेको थियो । जुन आफैमा दुःखद् घटना घटेको थियो । थारुहरुका ८२ वटा घर जलेर नष्ट भएका छन् । त्यहाँ त्यो समयमा अखण्ड सुदुरपश्चिमको मागसहितको आन्दोलन पनि भइरहेको थियो । तर, थारुलाई मात्र संकटकाल लगाइयो । थारुले जनमत पाएपनि प्रमाणपत्र दिइएको छैन् । सरकारले विभेद गरेको छ । उहाँलाई तत्काल रिहाइ गर्नुपर्छ’–उनले भने ।
