काठमाडौं, पुस २३ । पछिल्लोसमय जनप्रतिनिधि तथा राज्यको उच्च ओहदामा पुग्नेलाई चढाइने सलामी विवादित बन्दै गएपछि सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि बनाउने भएको छ। सलामीसम्बन्धी अहिलेसम्म कार्यविधि र मापदण्ड बनेको छैन। परम्पराबाटै सलामी चल्दै आएको छ।
कार्यविधि नबनेकोले जन प्रतिनिधि तथा राज्यका उच्च ओहदामा पुगेका व्यक्तिहरूले मनलाग्दी किसिमले मनलाग्दो कार्यक्रममा सलामी लिने गरेका छन्। पिर्का, कुर्सी तथा टेबुलमा चढेर सलामी लिएको विषयमा व्यापक आलोचना हुन थालेपछि सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्न थालेको हो ।
सलामी कस कसले लिने र कसले नलिने भन्ने मापदण्ड बनीसकेको छैन ।’ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले बनाउन लागेको कार्यविधिमा कुन व्यक्तिले, कुन अवस्थामा र कस्तो कार्यक्रममा सलामी लिने भन्ने विषय सरकारले बनाउन लागेको मापदण्ड समेटिने भएको छ। यसैगरी सलामी लिने व्यक्तिको पोशाक तथा सलामी दिने सुरक्षाकर्मीहरूको संख्यालगायतका विषय पनि मापदण्डमा राख्न लागिएको छ।
सरकारले बनाउन लागेको कार्यविधिमा सलामी सम्बन्धमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीलाई समेत समेट्ने गरी एकीकृत कार्यविधि बनाउन लागेको गृह स्रोतले बतायो।
नेपाल प्रहरीले भने आफ्नो संगठनभित्र कस, कसलाई, कुन अवस्थामा र कस्तो कार्यक्रलममा सलामी दिने भन्ने विषयमा आन्तरिक कार्यविधि बनाएको छ तर मन्त्री, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको हकमा भने सलामी सम्बन्धी कानुन बनेको छैन। नागरिक दैनिकबाट
