काठमाडौं, ३० पौष । सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोषणा गर्ने कुनै संकेत गरेको छैन । निर्वाचन आयोगले पनि वैशाखभित्र चुनाव गर्न नसकिने आशय व्यक्त गरेको छ ।
संविधान अनुसार स्थानीय निकायको अघिल्लो निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष पुग्नुभन्दा २ महिना अगावै निर्वाचन हुनुपर्छ । यस हिसाबले फागुनभित्र हुनुपर्ने चुनाव माघ लाग्न लाग्दा अझै घोषणा भएको छैन ।
अबको ४ महिनाभित्र चुनाव नभए ५ जेठ २०७९ मा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनेछ । त्यसपछि स्थानीय निकाय कर्मचारीको भरमा पर्नेछ । तर, कानूनको अभावले कतिपय कार्य ठप्प हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहमा संविधान तथा कानूनले जनप्रतिनिधिको रिक्तताको परिकल्पना गरेको छैन । स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थपको कुनै प्रावधान पनि छैन ।
आयोगका अनुसार जनप्रतिनिधिबाट सम्पादन गरिने कार्यको अधिकार प्रत्यायोजन नहुने वा वैकल्पिक पद्धतिबाट सरकार सञ्चालन हुनै नसक्ने अवस्था छ । पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वडा अध्यक्षले गर्न सबै सिफारिश लगायत कम्तिमा ७२ महत्वपूर्ण कार्य ठप्प हुँदा सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन जाने देखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले कम्तिमा १२० दिन निर्वाचन अवधि आवश्यक पर्ने जनाएको छ । तर, आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचन मितिले १०० दिनभन्दा कम हुन आएकाले छिट्टै निर्वाचन घोषणा नभएमा निर्वाचन व्यवस्थापन कार्य जटिल हुँदै जाने स्पष्ट पारेको छ ।-File Photo
