काठमाडौं, ३० पौष । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तत्काल तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आज राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गरी निर्वाचनको मितिभन्दा चार महिना पूर्व नै मिति तोकेमा मात्र आयोगलाई सहज हुने भन्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।
आयोगले स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ जेठ २०७९ मा सकिन लागेकाले चैत्रको सुरुमै चुनाव हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबारे जानकारी दिएको छ । चुनाव समयमै हुन नसके संवैधानिक संकट आउनसक्ने आशय आयोगले गरेको छ ।
अबको ४ महिनाभित्र चुनाव नभए ५ जेठ २०७९ मा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुने आयोगले उल्लेख गरेको छ । त्यसपछि स्थानीय निकाय कर्मचारीको भरमा पर्नेछ । तर, कानूनको अभावले कतिपय कार्य ठप्प हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहमा संविधान तथा कानूनले जनप्रतिनिधिको रिक्तताको परिकल्पना गरेको छैन । स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थपको कुनै प्रावधान पनि छैन । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक संकट आउनसक्ने आयोगको आशय देखिन्छ ।
आयोगका अनुसार जनप्रतिनिधिबाट सम्पादन गरिने कार्यको अधिकार प्रत्यायोजन नहुने वा वैकल्पिक पद्धतिबाट सरकार सञ्चालन हुनै नसक्ने अवस्था छ । पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वडा अध्यक्षले गर्न सबै सिफारिश लगायत कम्तिमा ७२ महत्वपूर्ण कार्य ठप्प हुँदा सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन जाने देखिएको छ ।
